महायोजना : अब 43 गांवों में बिना नक्शा नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री

लखनऊ। चित्रकूट के जिलाधिकारी एक बार फिर एक्शन मोड में आ गए हैं। विकास प्राधिकरण व नगरपालिका के महायोजना अंतर्गत आने वाले 43 गांवों की सूची चित्रकूट विकास प्राधिकरण ने जारी कर दिया है।
डीएम अभिषेक आनंद के निर्देश का पालन करते हुए चित्रकूट विकास प्राधिकरण ने उपनिबन्धक कार्यालय चित्रकूट को चिट्ठी भेजकर कहा है कि चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमा में नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी के क्षेत्र सहित 43 ग्राम शामिल है। नगर के सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत निर्माण / विकास हेतु चित्रकूटधाम महायोजना 2021 में उल्लिखित भू-उपयोग के अनुसार निर्माण / विकास की अनुमति प्रदान की जाती है। वर्तमान में प्राधिकरण क्षेत्र में बिना ले-आउट स्वीकृत कराये कृषि भूमि को भूखण्डों में विभाजित कर प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है तथा इन प्लाटों को आम जनता को विक्रय विलेख निष्पादित करते हुए स्वामित्व अन्तरण की कार्यवाही की जा रही है। कृषि भू-उपयोग में बिना ले-आउट स्वीकृत कराये किये गये भूखण्डों के विभाजन पर निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृति नहीं प्रदान की जा सकती है। ज़िला प्रशासन ने ऐसी भूमि की बिना नक्शा खरीदफरोख्त पर सख्ती से रोक लगा दी है साथ ही उपनिबंधक कार्यालय को अवलोकन कर ही बैनामा किये जाने के निर्देश दिए हैं। इस सूची में सबसे ज़्यादा बड़े पैमानों पर हुए बैनामा क्षेत्र डिलौरा समेत 43 गांव शामिल है। ज़िलाधिकारी के सख्त रवैये से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। अक्सर सन्नाटे के घेरे में रहने वाले विकास प्राधिकरण कार्यालय पर लोगों की चहलक़दमी भी बढ़ गई है। उधर भू-माफियाओं ने अपने -अपने एग्रीमेन्ट तोड़कर मैदान छोड़ भाग रहे हैं। हालांकि महायोजना की सूची पूर्व से जारी है, लेकिन विभाग की उदासीनता और मोटी कमाई के चक्कर मे विभाग जमकर नियमो को ताक पर रख रजिस्ट्री करता रहा है। अब देखना यह है कि डीएम के आदेश पर कब तक विभाग पालन करता है।