बाल अधिकारों और बाल बजट के लिए जिले में बच्चों को किया जाएगा जागरूक

मंडला जिले में गठित होगा चिल्ड्रेन्स पार्लियामेंट, गजेंद्र,आशुतोष व अर्थव बने मास्टर ट्रेनर

मंड़ला। बच्चों के अधिकारों पर यूनीसेफ के साथ कार्य कर रही संस्था प्रत्येक ने भोपाल में नाईनइजमाईन ट्रेनिंग विथ चिल्ड्रन और चिल्ड्रेन्स पार्लियामेंट टीओटी (बेसिक) का आयोजन किया। इस राज्य स्तरीय आयोजन में नाईनइजमाईन ट्रेनिंग विथ चिल्ड्रन में मंड़ला जिले के अमल ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल,महाराजपुर में कक्षा ग्यारहवीं में अध्ययनरत आशुतोष गुप्ता और लिटिल फ्लावर स्कूल,बिछिया में कक्षा आठवीं में अध्ययनरत अर्थव मोदी ने सहभागिता की।
प्रशिक्षण में प्रदेश से चयनित 28 बच्चों ने तीन दिन के प्रशिक्षण के प्रथम दिवस में अंर्तराष्ट्रीय बाल अधिकारों और राष्ट्रीय अधिकारों के संर्दभ में लागू कानूनों, नियमों और नीतियों पर सहभागी प्रशिक्षण प्राप्त किया।प्रतिभागी बच्चों ने इन कानूनों, नियमों और नीतियों के अंतराल को चिन्हित कर उसके सुधार के लिए अनुशंसा की। इस प्रशिक्षण के द्वितीय दिवस में वंचित समुदायों पर विशेष रुप से चर्चा की गई।प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रतिभागी बच्चों ने सामाजिक मुद्दों पर मंचीय प्रस्तुति दी।आशुतोष गुप्ता ने साथियों के साथ बाल विवाह और बाल उत्पीडऩ पर तथा अर्थव मोदी ने साथियों के साथ अस्पृश्यता पर अपनी प्रस्तुति दी। आशुतोष और अर्थव ने समापन सत्र में फीडबैक दिया।
बच्चों के अधिकारों पर यूनीसेफ के साथ कार्य कर रही संस्था प्रत्येक ने वर्ष 2009 से नाईनइजमाईन अभियान प्रारम्भ किया है। इस अभियान में बजट का शिक्षा के लिए 6 प्रतिशत और स्वास्थ्य के लिए 3 प्रतिशत (अब 5 प्रतिशत) की मांग के लिए एडवोकेसी किया जा रहा है। अभियान के अंर्तगत इंक्लूसिव चिल्ड्रन पार्लियामेंट का गठन कर बाल अधिकार, बजट, एसडीजी एवं अन्य विषयों पर कार्य किया जा रहा है। आशुतोष और अर्थव मंड़ला जिले में इंक्लूसिव चिल्ड्रन पार्लियामेंट का गठन एवं संचालन में टीओटी के रूप में अपनी सेवाएं देगें। परम्परागत, जड़ी बूटी एवं वैकल्पिक चिकित्सा विकास परिषद एवं अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष डॉ. गजेंद्र गुप्ता ने चिल्ड्रेन्स पार्लियामेंट टीओटी(बेसिक) में सहभागिता की।
डॉ.गजेंद्र गुप्ता ने नाईनइजमाईन ट्रेनिंग विथ चिल्ड्रन के इनपुट सेशन में मध्यप्रदेश में बच्चों पर बजट पर पेनलिस्ट के रूप में अपनी बात रखी। डॉ. गजेंद्र गुप्ता ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया। सरकार ने 220 योजनाओं के लिए 57,830 करोड रू.आवंटित किया है। इस राशि को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर खर्च किया जाएगा।