जनोपयोगी नीतियों वाली सरकार मप्र में लाना होगा

• रसोईया संघ की मासिक बैठक में आया सरकार का निंदा प्रस्ताव

मंडला। रसोईया उत्थान संघ समिति मध्यप्रदेश की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में सरकार की शिक्षा और रसोईया विरोधी नीतियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया है। रसोईया उत्थान संघ समिति के संस्थापक पीडी खैरवार ने बताया है विगत दिवस रसोईया संगठन की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक मंडला कार्यालय में संपन्न हुई। जिसमें संगठन द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। पूर्व में तैयार वार्षिक कार्ययोजना को पूरा करने पर विचार किया गया। इसके साथ ही रसोईयों की वर्षों पुरानी लंबित मांगों के निराकरण के प्रति सरकार की उदासीनता के प्रति निंदा प्रस्ताव लाया गया है।
पदाधिकारियों ने निंदा प्रस्ताव में कहा है कि अब रसोईयों को उचित वेतन देने और उनके रोजगार को नियमित सरकार देने से संबंधित सरकार नीति बनाने वाली नहीं है। धीरे-धीरे स्कूलों को बंद कर बचे-स्कूलों को बड़े-बड़े ठेकेदारों के हाथ सौप देने की नीति सरकार ला रही है। ऐसे में रसोईयों को उचित वेतन और नियमित रोजगार देना तो दूर वर्तमान मानदेय पर भी काम मिल पाना दूभर है। रसोईयों को अभी दो हजार रुपए प्रति माह दिए जाते है, वहीं यह मानदेय साल के दस महिने ही मिलते है। जिससे परिवार का भरण पोषण होना मुमकिन नहीं है।
इस तरह की जनविरोधी नीतियों से भरी-पड़ी सरकार के खिलाफ आंदोलन को तेज किया जाएगा। सरकार की कथनी-करनी में जमीन आसमान के अंतर को जन-जन को बताना ही होगा। राज्य में तीसरे विकल्प खड़े कर बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा देने वाली जनोपयोगी नीति और नीतियों वाली राजनीतिक पार्टी की सरकार मध्यप्रदेश में लाना होगा। इस तरह की पहल प्रदेश भर के लगभग चार लाख रसोईयों के द्वारा चलाई जा रही है। आगामी मासिक बैठक अगस्त माह के प्रथम रविवार को आयोजित की जाएगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष तीरथ लाल साहू, कुंवर सिंह मरकाम, गीता पड़वार, सुरेश बघेल उपस्थित रहे।