Jio को Reliance Infratel के अधिग्रहण के लिए NCLT की मंजूरी मिल गई
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने सोमवार को Reliance Infratel (RITL) के अधिग्रहण के लिए Jio को अपनी मंजूरी दे दी। ट्रिब्यूनल ने जियो को आरकॉम के टावर और फाइबर संपत्तियों के अधिग्रहण को पूरा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) एस्क्रो खाते में 3,720 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा।
नवंबर को, Jio ने Reliance Infratel के अधिग्रहण को पूरा करने के लिए एक एस्क्रो खाते में 3,720 करोड़ रुपये जमा करने का प्रस्ताव दिया था, जो एक दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रहा है।
6 अरबपति मुकेश धीरूभाई अंबानी की अगुवाई वाली जियो ने नवंबर 2019 में अपने छोटे भाई अनिल अंबानी के प्रबंधन वाली फर्म रिलायंस कम्युनिकेशंस की कर्ज में डूबी सहायक कंपनी की टावर और फाइबर संपत्ति हासिल करने के लिए 3,720 करोड़ रुपये की बोली लगाई। लेनदारों की समिति पहले ही समाधान योजना को मंजूरी दे चुकी है। Jio द्वारा 4 मार्च, 2020 को 100 प्रतिशत वोट के साथ।जियो की सहायक कंपनी रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज द्वारा दायर एक आवेदन के अनुसार, राशि के वितरण और 'कोई बकाया नहीं' प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही लंबित होने के कारण समाधान योजना के कार्यान्वयन में देरी हो रही है।इसने पिछले महीने एनसीएलटी के समक्ष प्रस्तुत किया, "इस तरह की देरी से कॉरपोरेट कर्जदार (रिलायंस इंफ्राटेल) के साथ-साथ समाधान आवेदक (जियो) के हितों को गंभीर नुकसान हो रहा है।"
Jio ने कहा कि अंतर-लेनदार विवादों के कारण RITL संपत्तियों के अधिग्रहण में देरी से संपत्ति का मूल्य बिगड़ जाएगा। RITL के पास देश भर में लगभग 1.78 लाख रूट किलोमीटर और 43,540 मोबाइल टावरों की फाइबर संपत्ति है। RITL RCOM की टावर और फाइबर संपत्ति के लिए होल्डिंग कंपनी है।Reliance Infratel Ltd (RITL) के लिए सफल समाधान आवेदक, Reliance Project & Property Management Services Limited ने अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए NCLT मुंबई में एक नया आवेदन दिया था।
समाधान निधियों के वितरण पर अंतर-ऋणदाता विवाद के सुलझने के बाद धन को ऋणदाताओं के बीच वितरित कर दिया जाएगा।
एसबीआई और कुछ अन्य बैंक, जिनमें दोहा बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और अमीरात बैंक शामिल हैं, धन के वितरण को लेकर कानूनी लड़ाई में लगे हुए हैं। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।
दोहा बैंक ने समाधान पेशेवर द्वारा आरआईटीएल के अप्रत्यक्ष लेनदारों के दावों के वित्तीय लेनदारों के रूप में वर्गीकरण को चुनौती दी थी। पीटीआई एसएम केआरएच
