हवाई जहाजों के रखरखाव का हब बनेगा उत्तर प्रदेश

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें यूपी सरकार ने राज्य को हवाई जहाजों के रखरखाव का प्रमुख का प्रमुख केंद्र बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके अलावा 15 हजार करोड़ से चार डेटा सेंटर पार्क तैयार होंगे। इसमें चार हजार लोगों को नौकरियां मिलेंगी।

◆डेटा पार्क से 4 हजार लोगों को मिलेंगी नौकरियां
कैबिनेट बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से यूपी में हवाई जहाजों के रखरखाव, मरम्मत और दुरुस्त (मेंटेनेंस, रिपेयर एवं ओवरहाल) करने का हब बनाने के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसके पारित होने के बाद विभाग इस दिशा में एक नीति बनाकर काम शुरू करेगा।

◆प्रयागराज का श्रृंगवेरपुर तीर्थ स्थल के रूप में किया जाएगा विकसित
उन्होंने बताया कि फिलहाल भारत में इस तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण देश के हवाईजहाजों को रखरखाव आदि के लिये विदेश ले जाना पड़ता है। यह काफी खर्चीला साबित होता है। प्रसाद ने कहा कि नई नीति लागू कर यूपी को हवाई जहाजों के रखरखाव के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने का कैबिनेट ने फैसला किया है। बैठक में किये गये अन्य अहम फैसलों की जानकारी देते हुए प्रसाद ने बताया कि बैठक में कुल 15 प्रस्ताव पेश किये गये थे, इनमें से 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गयी है।

इसके तहत प्रदेश में चार नये डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के तहत चार निवेश प्रस्तावों को प्रोत्साहन के लिए आए प्रस्ताव को अनुमोदन मिल गया है। विभिन्न निवेशकों द्वारा 15 हजार 950 करोड़ों रुपये से अधिक निवेश से चार डाटा सेंटर पार्क की स्थापना की जाएगी।

◆नोएडा में स्थापित होगी यूनिट
प्रसाद ने कहा कि अगले पांच सालों में देश के जहाजी बेड़े में लगभग 1000 नये वायुयान जुड़ेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए नयी नीति बनायी गयी है। जिसमें हवाई जहाजों के रखरखाव का केन्द्र विकसित करने के लिये सब्सिडी भी दी जाएगी। इसकी शुरुआत नोएडा से होगी जहां इस तरह का पहला हब बनाया जाएगा।

जितिन प्रसाद ने बताया कि उप्र के पीडब्ल्यूडी विभाग और केंद्र सरकार के रेल एवं परिवहन मंत्रालय के साथ एक अनुबंध किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। जिसका मकसद प्रदेश में 300 रेलवे अंडर पास बनाना है। इस परियोजना में 10 प्रतिशत व्यय वहन राज्य सरकार का और शेष 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार का होगा।

लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने नगर निकाय क्षेत्र में सम्मिलित किए गए ग्रामों में भी स्वामित्व योजना के अंतर्गत आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया के कार्य को जारी रखे जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। साथ ही प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को खाद्यान्न के लिए 3196.81 करोड़ अनुमानित व्ययभार के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

◆होमगार्ड को हर दिन ड्यूटी भत्ता 786 रुपये भुगतान किया जाएगा
जितिन ने बताया कि उत्तर प्रदेश होमगाड्र्स के संबंध में पारित प्रस्ताव के तहत होमगार्ड का ड्यूटी भत्ता 786 रुपये के साथ प्रतिदिन भुगतान किया जाएगा। प्रयागराज में श्रृंगवेरपुर को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव पारित कर इसके लिये कैबिनेट की स्वीकृत मिल गयी है।

वहीं, विधायक निधि के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में प्रवेश द्वार के निर्माण के सम्बंध में भी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ कार्यक्रम में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई के प्रोत्साहन के लिए पांच वर्ष तक अतिरिक्त राज्य सहायता को अनुमन्य किए जाने का भी फैसला किया गया है।