मऊ समाचार: 3 साल में दो बार जारी हुए पत्र, लेकिन मनरेगा से क्षेत्र पंचायत की कार्य योजना नहीं बन सकी
मऊ 16 सितम्बरः(डेस्क)मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत क्षेत्र पंचायत सदस्यों को कार्य करने की अनुमति देने के लिए शासन ने पिछले तीन वर्षों में दो बार निर्देश जारी किए हैं।
इन निर्देशों में क्षेत्र पंचायतों को नदियों के पुनरुद्धार, वेस्टलैंड विकास, जल निकायों के कार्य और एक से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले कार्यों को करने का आदेश दिया गया है।
हालांकि, इसके बावजूद जिले में अभी तक क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनाई जा सकी है। विभाग का कहना है कि सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पत्र जारी कर कार्य योजना का विवरण मांगा गया है, लेकिन क्षेत्र पंचायत सदस्य अभी भी शासन से मनरेगा के तहत काम कराए जाने की अनुमति मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
इस स्थिति से क्षेत्र पंचायत सदस्यों में निराशा बढ़ रही है। उन्हें उम्मीद थी कि शासन के निर्देशों के बाद कार्य योजना जल्दी बनाई जाएगी, ताकि वे ग्रामीण विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें।
इस संदर्भ में, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने कई बार बैठकें की हैं, जिसमें उन्होंने मनरेगा के तहत कार्यों की आवश्यकता और महत्व पर जोर दिया है। लेकिन, प्रशासनिक स्तर पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।
इस प्रकार, मनरेगा के तहत क्षेत्र पंचायतों को अधिकार मिलने के बावजूद, कार्य योजना के अभाव में ग्रामीण विकास की योजनाएँ ठप हो गई हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कहना है कि अगर जल्दी ही कार्य योजना नहीं बनाई गई, तो यह ग्रामीण विकास के लिए एक बड़ा नुकसान होगा।
