उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों की भूमि राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निशुल्क देने के प्रस्ताव
लखनऊ 13 अगस्त: (डेस्क)उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए सरकारी विभागों की भूमि को निशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से लिया गया है और इससे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में तेजी आएगी।
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प्रस्ताव का उद्देश्य
इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और सुधार को सुगम बनाना है। जब सरकारी विभागों की भूमि को निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, तो इससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी और परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सकेगा। यह कदम राज्य में सड़क परिवहन को बेहतर बनाने और यातायात की सुविधा को बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
भूमि की उपलब्धता
इस योजना के तहत, विभिन्न सरकारी विभागों की भूमि जैसे कि सिंचाई, वन, और अन्य विभागों से भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आवश्यक भूमि की कमी नहीं होगी और विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार न केवल यातायात को सुगम बनाएगा, बल्कि यह आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। इससे लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी और व्यापार में भी वृद्धि होगी।
समयबद्धता पर जोर
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भूमि की उपलब्धता के साथ-साथ सभी आवश्यक अनुमतियों और फॉरेस्ट क्लियरेंस को समय पर पूरा किया जाएगा। इससे परियोजनाओं में देरी नहीं होगी और विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ सकेंगे।
आर्थिक लाभ
राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। बेहतर सड़क नेटवर्क से व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा, जो विकास को गति देगा।
