जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास के लिए बैठक आयोजित की दिए निर्देश

आवास प्लस सर्वे 2024 के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य को अच्छे व पारदर्शी तरीके से कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता मे कलेक्ट्रेट में बैठक की गयी। बैठक में आवास लाभार्थियों के पारदर्शी चयन प्रक्रिया हेतु जिलाधिकारी द्वारा खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश निर्गत किये गये कि जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचियों द्वारा बैठक आयोजित कर ग्राम वासियों को संशोधित मानक एवं सर्वेक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाय।
इस बैठक को ‘‘पीएमएवाई-जी सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी’’ का नाम दिया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में तीन दिन पूर्व बैठक के सम्बन्ध में नोटिस निर्गत किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि बैठक में गाँव के अधिकाधिक लोग प्रतिभाग करें। बैठक की फोटोग्राफी कराकर इसे एलबम के रूप में जनपद स्तर पर संरक्षित किया जाय। खण्ड विकास अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक की प्रतिभागिता हेतु स्वयं को या अपने अधिनस्थ सहायक विकास अधिकारियों को नामित करेंगें। बैठक का कार्यक्रम इस तरह से बनाया जाय कि पूरे विकास खण्ड की बैठक अधिकतम एक सप्ताह में समाप्त हो जाय। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इस विशेष प्रयोजन के लिए प्रत्येक गाँव में एक रजिस्टर रखा जायेगा। इस रजिस्टर को ‘‘प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर’’ कहा जायेगा। इस चयन से जुडी प्रत्येक पहलू की जानकारी इस रजिस्टर में दर्ज की जायेगी। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस रजिस्टर का अवलोकन किया जाये। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विकास खण्ड मुख्यालय पर सभी ग्राम प्रधानों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों तथा ग्राम पंचायत सचिवों के साथ बैठक कर आवास के सर्वेक्षण एवं नये मानक के सम्बन्ध में जानकारी दी जायेगी तथा इसका फोटोग्राफ भी जनपद स्तर पर संरक्षित किया जायेगा। पात्रता एवं अपात्रता के मानको की सूची ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करायी जाय, जिससे जन समान को इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सके। सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने तक इस बीच आयोजित होने वाले सभी तहसील एवं थाना दिवसों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नये मानको एवं चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी देने की व्यवस्था खण्ड विकास अधिकारी द्वारा करायी जाये तथा इसका भी फोटोग्राफ जनपद स्तर पर संरक्षित किया जायेगा। ग्राम पंचायत सचिव एवं खण्ड विकास अधिकारी को जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होगें उसकी अलग पत्रावली बनाकर रखी जायेगी तथा जो भी निस्तारण होगा उसको भी अलग पत्रावली में रक्षित किया जायेगा। इसी तरह अपीलिएट कमेटी के स्तर पर भी विकास खण्डवार पत्रावली बनायी जायेगी।
जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि पूर्ण 2 वर्षों में आई.जी.आर.एस. व अन्य माध्यमों से विकास खण्ड स्तर पर प्राप्त शिकायतें, जिसमें आवास की मांग की गयी हो और वो जांच में पात्र पाये गये हो परन्तु समय पर आवास हेतु रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था न होने से उन्हें सम्मिलित करना रह गया हो ऐसे प्रकरणों की सर्वे में शामिल कर लें। सर्वे करते समय संबंधित व्यक्ति से उसके आय,भूमि की उपलब्धता किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट आदि प्रपत्र प्राप्त करने के साथ ही उसकी सहमति भी ले। ऑनलाइन सर्वे के साथ-साथ ऑफ लाइन सर्वे प्रपत्र भी भरे जायेंगे, जिससे उसका क्रास वेरीफीकेशन अन्य टीम से कराया जा सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन., परियोजना निदेशक विरेन्द्र सिंह व समस्त खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।