जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की संभावनाएं तलाशने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका भागवत कथा वाचक देवकी नंदन ठाकुर ने दाखिल की है। कोर्ट ने देवकी नंदन ठाकुर की याचिका को इसी मुद्दे पर पहले से लंबित याचिका के साथ सुनवाई के लिए संलग्न करने का आदेश दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने सोमवार को दिये।
याचिका में गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रतिवादी बनाया गया है। सोमवार को ठाकुर की याचिका जैसे ही सुनवाई पर आयी उनकी ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने इतना सुनने के बाद इस याचिका पर भी नोटिस जारी करते हुए मामले को पहले लंबित याचिका के साथ सुनवाई के लिए संलग्न करने का आदेश दिया। मालूम हो कि भाजपा नेता और वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय की एक याचिका पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जिसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग की गई है। उस याचिका पर कोर्ट पहले ही सरकार को नोटिस जारी कर चुका है और सरकार अपना जवाब भी दाखिल कर चुकी है।