अवेध तरीके से बन रहे विकलांग प्रमाण पत्र
झालावाड। जनसुनवाई के दौरान जिले के अकलेरा एवं मनोहरथाना क्षेत्र में अवैध विकलांगता प्रमाण-पत्र बनने की शिकायत सामने आने पर जिला कलक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने नाराजगी जताते हुए उपखण्ड अधिकारियों को पिछले दो साल में बनाए गए सभी विकलांगता प्रमाण-पत्रों का कमेटी बनाकर घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन करवाने के निर्देश दिए।
इस दौरान जिला कलक्टर ने कहा कि अवैध विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने की बात कही। शुक्रवार को जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय झालावाड़ स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के वीसी रूम में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं राजस्थान संपर्क पोर्टल के लंबित् प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई।
जनसुनवाई में जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी प्रकरणों को सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज कर उचित कार्यवाही एवं निरीक्षण करते हुए 20 सितम्बर तक प्रकरणों पर की गई कार्यवाही को सम्पर्क पोर्टल पर अपडेट करवाएं। इसके अतिरिक्त उन्होंने पूर्व के लम्बित् प्रकरणों का भी शीघ्र निस्तारण करवाने के निर्देश दिए।जिले में लम्पी स्कीन डिजीज के प्रकरण पाए जाने को गंभीरता से लेते हुए जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण करें। साथ ही कहा कि जहां बीमारी के प्रकरण चिन्हित् हुए हैं, उन स्थानों सहित सभी जगह हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन का छिड़काव करवाना भी सुनिश्चित करें। ताकि बीमारी का प्रसार ना हो। इसके अतिरिक्त पशुपालकों को जागरूक करें कि वे अपने पशुओं एवं उनके आसपास के स्थल की साफ-सफाई का विशेष तौर पर ध्यान दें। क्योंकि इस बीमारी का वायरस गंदगी में ही पनपता है। उन्होंने बीमारी के उपचार के लिए आर्युवेदिक इलाज को भी अपनाने की बात कही।
जनसुनवाई में 34 प्रकरणों पर हुई चर्चा
जनसुनवाई के दौरान कुल 34 प्रकरण प्राप्त हुए। जिनमें पट्टे, चारागाह भूमि से रास्ता खुलवाने, अतिक्रमण, पंचायत सहायकों का भुगतान नहीं होने, राशन कार्ड बनवाने, भूमि अवाप्ति का मुआवजा दिलवाने, खाद्य सुरक्षा के तहत गेहूं नही मिलने, परवन डूब क्षेत्र में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नहीं मिलने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भुगतान सहित शिक्षा, राजस्व, सहकारिता, सार्वजनिक निर्माण, नगर परिषद्, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग एवं अन्य विभागों से संबंधित प्रकरण प्राप्त हुए।
