जिला स्तरीय टास्क फोर्स, जिला परामर्श एवं अनुश्रवण समिति की सयुक्त बैठक हुई संपन्न
उरई। (विक्की प्रजापति) जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. घनश्याम अनुरागी व जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में कल देर शाम रानी लक्ष्मीबाई सभागार विकास भवन में जिला बाल संरक्षण समिति, जिला बाल विवाह प्रतिषेध समिति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला स्तरीय टास्क फोर्स तथा जिला परामर्श एवं अनुश्रवण समिति की जिला स्तरीय टास्क फोर्स की संयुक्त बैठक आयोजित की गई।
जिला पंचायत अध्यक्ष ने जनपद की आवश्यकता अनुसार जनपद में बच्चों के लिए एक आवासीय संस्था खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी जमीन का चिंहाकन कर अपने स्तर से प्रस्ताव प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास को प्रेषित करें ताकि भविष्य में जनपद में बाल गृह बालक या बालिका का संचालन किया जा सके। जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि मेरे समक्ष प्रस्ताव बना कर प्रस्तुत करें तथा उप जिलाधिकारी सदर को जमीन के चिन्हाकन के लिए निर्देशित किया अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए समस्त थानों को निर्देशित करने के लिए कहा गया तथा विभाग के समस्त स्टेकहोल्डर से भी कहा गया कि आप सभी मिलकर अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह को रोके।
मिशन शक्ति फेज 4 के तहत समस्त ब्लॉकों में स्वावलंबन कैंप लगाकर महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित महिला व बालिका परक योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने निर्देशित किया कि स्वावलंबन कैंप में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए ताकि पात्र लाभार्थियों के चयन पर उनका विचार उनके प्रस्ताव पर विचार किया जा सके।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक भी पात्र लाभार्थी इस योजना से वंचित न रहे इसके लिए फॉर्म भरवाया जाए समय-सीमा के अंतर्गत उनकी जांच करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जाए। बाल संरक्षण सेवाओं के तहत मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड 19 एवं सामान्य की समीक्षा की गई तथा पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द लाभान्वित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने पी एम केयर्स योजना की समीक्षा करते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि इसके तहत जितनी भी प्रक्रियाएं हैं जल्द पूरी की जाए ताकि पात्र बच्चों के खाते में धनराशि अंतरित की जा सके। रानी लक्ष्मीबाई महिला एव बाल सम्मान कोष के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का संबंधित वेबसाइट पर डाटा अपलोड करते हुए लाभान्वित करें। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि समस्त ग्राम पंचायतों में बाल विवाह रुकवाने की मुनादी करवाएं तथा ग्राम प्रधान का दायित्व निर्धारित करें कि वे अपने ग्राम में बाल विवाह न होने दें 1 मई से 7 मई तक बाल श्रम के प्रति अभियान चलाने का निर्देश श्रम विभाग के अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने निर्देशित किया कि बाल श्रम में संलिप्त बच्चों को खोज कर उन्हें मुख्यधारा में लाने का प्रयास करें तथा जनपद को बाल बंधुआ मजदूरी से मुक्त करें अगर एक भी इस प्रकार का मामला संज्ञान में आता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहा कि मेडिकल कॉलेज में यदि मनोवैज्ञानिक या साइकिएट्रिस्ट का पद है तो उन्हें किशोर न्याय अधिनियम की धारा 15 के तहत पैनल में नामित करें तथा किशोरों की मनोवैज्ञानिक आख्या हेतु एक पैनल तैयार किया जाए ताकि बच्चों का सर्वोत्तम हित प्रभावित ना हो।
जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि गरीब तबके के बच्चों का नामांकन सरकारी विद्यालयों में कराएं। महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे हैं मिशन शक्ति फेज 4 को प्रभावी रूप से चलाने के लिए पुलिस विभाग तथा महिला कल्याण विभाग को निर्देशित किया बाल कल्याण समिति से प्रत्येक बच्चों की सामाजिक अन्वेषण आख्या प्राप्त करने तथा समय-समय पर उनका फॉलोअप करने के लिए निर्देशित किया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निर्देशित किया कि बेटियों का जन्मोत्सव मनाया जाए तथा बेटियों के जन्म पर उनके अभिभावक को प्रमाण पत्र दिया जाए। उन्हें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से भी आच्छादित किया जाए ताकि समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए की बेटियां अब परिवार पर बोझ नहीं है बल्कि वे सशक्त हैं और समाज में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करने में सक्षम है। बेटी है तो कल है की अवधारणा को साकार किया जा सकता है इसके लिए मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पीसीपीएनडीटी एक्ट पर प्रभावी कार्य किया जाए तथा जनपद में संचालित 16 अल्ट्रासाउंड सेंटर का समय-समय पर निगरानी किया जाए कि वह प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण न करे। जिलाधिकारी ने श्रम विभाग को निर्देशित किया कि जनपद में एक भी भीख मांगने वाले बच्चे ना हो और यदि हैं तो इसकी सूची तत्काल तहसील वार उपलब्ध कराएं ताकि इसे रोका जा सके बाल विवाह होने पर सरकारी सहायता नहीं दी जाए इसके लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया।
आज के जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक में माननीय सिविल जज जूनियर डिविजन जालौन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौन रेनू यादव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एन डी शर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी शिव सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रामदत्त प्रजापति, जिला कार्यक्रम अधिकारी इफ्तिखार अहमद, श्रम प्रवर्तन अधिकारी अध्यक्ष बाल कल्याण समिति सतीश चंद्र, बाल कल्याण समिति सदस्य गरिमा पाठक, विमला बाथम राजपाल अधीक्षक जिला कारागार महिला थाना अध्यक्ष डॉक्टर ममता स्वर्णकार जिला बाल संरक्षण इकाई से संरक्षण अधिकारी जूली खातून, विघि सह परिवीक्षा अधिकारी संध्या झा, महिला शक्ति केंद्र से नीतू तथा जिला बाल संरक्षण इकाई की परामर्शदाता रचना कुशवाहा, आदर्श, जीतेंद्र, नरेंद्र, चंदन सिंह उपस्थित रहे।
