अमेरिकी राष्ट्रपति ने गर्भपात के अधिकार को लेकर जारी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को एक नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, ताकि गर्भपात तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिल सके।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, बाइडेन ने व्हाइट हाउस से वर्चुअल टिप्पणी करते हुए कहा कि यह उपाय स्वास्थ्य संबंधी संकट का जवाब है, क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जून में रो बनाम वेड फैसले को उलट दिया था, जिसने महिलाओं के लिए गर्भपात के अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा को समाप्त कर दिया था।

बाइडेन के अनुसार, कार्यकारी आदेश महिलाओं को चिकित्सा देखभाल के लिए राज्य से बाहर यात्रा करने में मदद करेगा, जबकि स्वास्थ्य सेवा प्रदाता संघीय कानून का पालन करते हैं, ताकि महिलाओं को चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल में देरी या इनकार का सामना न करना पड़े।

अमेरिकी न्याय विभाग ने मंगलवार को संघीय कानून द्वारा गारंटीकृत आपातकालीन चिकित्सा देखभाल तक पहुंचने के रोगियों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुकदमा दायर किया। सूट ने 25 अगस्त को लागू होने वाले इडाहो कानून को चुनौती दी और गर्भपात पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।

गर्भपात अमेरिका में सबसे विभाजनकारी मुद्दों में से एक रहा है। रो बनाम वेड के बिना राज्यों को चिकित्सा प्रक्रिया पर अपना कानून लागू करने की अनुमति है। रो बनाम वेड को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कम से कम दस राज्यों ने गर्भपात पर प्रतिबंध लगा दिया है।