अब राशन की तौल में नही होगी कोई गड़बड़ी, सरकार ने बनाया ऐसा नियम

अगर आप भी सरकारी योजना के तहत राशन कार्ड के जरिये राशन लेते हैं तो यह खबर आपके काम की है। लाभार्थितयों की तरफ से कई बार कोटेदारों की तरफ से कम राशन देने की शिकायत की जाती है।

किसी भी प्रकार की घटतौली को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कोटेदारों के लिए नियम बना दिया गया है। इससे पहले सरकार ने फ्री राशन की अवधि को बढ़ाकर सितंबर तक के लिए कर दिया था।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को पूरा राशन उपलब्धर हो इसके लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रिक तराजू के साथ जोड़े जाने के खाद्य सुरक्षा कानून के नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने लाभार्थियों के लिए राशन तौलते समय राशन की दुकानों पर पारदर्शिता बढ़ाने और घटतौली रोकने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है।

जानिए क्या हुआ है बदलाव?

सरकार का कहना है कि ईपीओएस उपकरणों को उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा 2015 के उप-नियम के नियम 7 में संशोधन किया गया है। इसके तहत प्वाकइंट ऑफ सेल डिवाइस की खरीद, संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन से अगर किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को यदि बचत होती है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू की खरीद, संचालन एवं रखरखाव के साथ दोनों के एकीकरण के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।