गर्भपात पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या अविवाहित महिलाओं की राह करेगा आसान?

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल को इस मामले में एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया है, जो ये देखेगा कि गर्भपात से महिला के जान को कोई ख़तरा तो नहीं है.
साथ ही, अदालत ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रावधानों की स्पष्ट व्याख्या करने को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है, जिसपर अगली सुनवाई 2 अगस्त को होनी है.