योगी सरकार को बदनाम कर रहे भ्रष्टाचार में लिप्त कुछ अधिकारी

उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं । योगी आदित्यनाथ अधिकतर 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी चुनावी सभाओं में यह कहते हुए सुने जाते थे कि किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार इस प्रदेश में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई तब देखने को मिला कि योगी आदित्यनाथ ने जो वायदे जनता के समक्ष किए थे, उनको वह पूरा करने के लिए जुट गए हैं और अधिकारियों पर लगाम कसने लग गए हैं। पर जनपद हाथरस अलग है क्योंकि यहां पर दवंगों का बोलबाला है। जी हाँ हम बात कर रहे हैं हाथरस की नई मंडी की। तहसील हाथरस सदर में बनी नवीन मंडी के सब्जी मंडी परिसर में भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है और अंबार इतना छोटा नहीं कोई भी अधिकारी इसे आसानी से साफ कर सके, क्योंकि इस भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसमें कई अधिकारी भी सम्मिलित हैं। अभी तक कोई भी खास कार्यवाही मंडी के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस भ्रस्टाचार के खिलाफ नहीं की गई है।

कृषि मंडी उत्पादन सब्जी मंडी परिसर में सरकारी दुकानों को कार्य करने हेतु सरकार की ओर से आवंटित किया गया है। परंतु आढ़तिया दुकानों में कार्य करने के साथ-साथ स्थाई आवास बनाकर व अपने निजी पशुओं को पालकर गंदगी फैलाते हैं।

सब्जी मंडी परिसर की दुकानों में एक आढ़तिया स्थाई निवास बनाकर पिछले काफी समय से रह रहा है और खास बात यह है कि आज तक किसी भी अधिकारी द्वारा इस आढ़तिया पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसा लगता है कि उस आढ़तिया के कुछ राजनेताओं से संबंध भी हैं। जिस कारण कोई भी अधिकारी उक्त आढ़तिया के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। वह कहता है कि कोई भी मंडी का अधिकारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है और उस आढ़तिया की बात में कितनी सच्चाई है यह तो कह पाना मुश्किल है, पर हाँ उसमे कोई बात तो है, क्योंकि उस आढ़तिया को पिछले काफी वर्षों से आज तक हटाया नहीं जा सका है।

उक्त मंडी आढ़तिया ने कुछ वर्षों पूर्व मंडी परिसर में खानपान का ठेका भी लिया था। ठेका भी उसे दबंगई के साथ मिल गया। ठेके का समय पूर्ण होने के पश्चात मंडी अधिकारियों द्वारा पूरा पेमेंट ठकेदार से लिया जाता है। परंतु लगभग 2 वर्षों के पश्चात भी मंडी के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा सरकारी धन की वसूली के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है।

जब मंडी सचिव से इस संदर्भ में पूछा गया कि कोई भी दुकानदार सरकार द्वारा आवंटित की गई मंडी की दुकानों में अपना आवास बना सकता है तो उन्होंने कहा कि नियमों के तहत आवास नहीं बनाया जा सकता है। अगर किसी का भी आवास है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही एक आवास का मामला मेरे संज्ञान में है जो कि मेरे समय से पहले ही वहां आवास बनाकर रह रहा है। उसके खिलाफ जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी।