रसूखदारो अपात्रों को मिला शौचालय का लाभ, पात्र लाभार्थियों को दिखा दिया सिस्टम ने ठेंगा।

मौजूदा ग्राम प्रधान ने सीडीओ को प्रार्थना पत्र दे लगाया आरोप
हरदोई /टड़ियावां। प्रदेश सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन योजना इस उम्मीद के साथ शुरू करते हुए हर घर शौचालय योजना शुरू की थी कि 2022 तक प्रत्येक गरीब व पात्र व्यक्ति के घर में ही शौचालय बना हो वहीं गरीब भी यहीं उम्मीद लगाए बैठें हैं कि उन्हें भी सरकार की इस योजना का लाभ मिल सके। लेकिन सच तो यह हैं कि आज भी गरीब व पात्र व्यक्ति तो योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं अमीर, प्रभावशाली व आपात्र लोगों की बल्लें- बल्ले हो रहीं हैं। आलीशान व बडे-बडे मकान, चौपहिया वाहन, गाड़िया हैं तो कोई बडे जमींदार हैं, राजनीति से लेकर तहसील क्षेत्र के कई प्रभावशाली लोग एवं जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। सभी प्रकार की सुविधाएं इन लोगों के पास होने के बावजूद भी लाभ लेने के लिए गरीब बन गए हैं। मगर गरीब व पात्र व्यक्ति तो अभी भी उक्त योजना में नाम जुड़वाने व लाभ पाने के लिए धक्के ही खा रहें हैं। वहीं प्रशासन व अधिकारियों की मिलीभगत से पात्र व गरीब सरकारी योजनाओं से वंचित है तो अमीर धन्नासेठ व रसूखदार जमकर मजे लूट रहें हैं।

इसी तरह का एक मामला ब्लाक टडियावा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गढ़ी का सामने आया है, जिसमे ग्राम प्रधान रमेश कुमार ने मुख्य विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया है, की उनकी जानकारी के बगैर ही गैर कानूनी तरीके से बिना स्थलीय सत्यापन के उनकी ग्राम पंचायत में लगभग 2 दर्जन से अधिक अपात्र लोगों को शौचालय आवंटित कर दिए गए हैं, जिसमें लोगों की सूची देते हुए बताया कि इन लोगों के बैंक खाते में प्रथम किस्त की धन राशि का आहरण होने पर ग्राम पंचायत गढ़ी के पात्र व्यक्तियों को जब इस बात की जानकारी हुई तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ग्राम प्रधान का भी कहना है कि जिन लोगों के पहले से शौचालय व कई मकान बने हैं उनको बिना सत्यापन के योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। ग्राम प्रधान ने अपात्रों को मिले शौचालयों को निरस्त कराने की मुख्य विकास अधिकारी से मांग की है। इसी मामले में जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं।

➡️बड़े स्तर पर चल रहा कमीशनखोरी का खेल।

यहां टड़ियावां ब्लॉक मुख्यालय पर बैठे अधिकारियों कर्मचारियों का हाल यह है कि यहां बगैर कमीशन दिए कोई कार्य नहीं होता है, क्षेत्र के कई प्रधानों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया की ब्लॉक मुख्यालय पर बैठे अधिकारी कर्मचारी बेरोक टोक वसूली कर रहे हैं,ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधानों द्वारा कोई भी कार्य कराया जा रहा हो वह कार्य बिना कमीशन दिए नही होता है,इस प्रकार यहां बैठे अधिकारी कर्मचारी सरकार के नियम और कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं।

इसके अलावा यहां ब्लाक के ग्राम प्रधान व सचिवों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है जबकि कई प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत में कराए गए इंटर लॉकिंग,आर सी सी,सामुदायिक शौचालय,मनरेगा योजना से हुए कार्यों में दोषी पाए गए हैं। उसके बावजूद भी दोषियों पर कार्यवाही नहीं हो रही है।

➡️बोले जिम्मेदार
उक्त मामले में सीडीओ हरदोई ने बताया मामले की जांच के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया है।

➡️बोले एडीओ पंचायत
एडीओ पंचायत सीपी सिंह ने बताया कि उनके द्वारा ग्राम प्रधान की शिकायत पर गांव जाकर जॉच की गई हैं,प्रथम दृष्टया प्रधान द्वारा लगाए गए आरोप सत्य पाए गए हैं, अग्रिम कार्यवाही के लिए उच्च अधिकारियो को जांच आख्या रिपोर्ट भेज दी गई है।