"हरदोई में अपात्रों को बांटी गई 150 बीघा सरकारी जमीन,

हरदोई 13 अगस्त: (डेस्क)हरदोई जिले में सरकारी भूमि के आवंटन में अनियमितताओं का मामला सामने आया है, जहां 150 बीघा भूमि अपात्र व्यक्तियों को बांट दी गई है। यह भूमि 2023 में कृषि आवंटन के तहत 71 लोगों को दी गई थी, लेकिन अब यह आरोप लग रहा है कि इनमें से कई लोग इस भूमि के लिए पात्र नहीं थे।

yamana-khathara-ka-jamana-ka-khabra-sa-sab-thhata-fata-yamana-khatha_ba15bcec5fc29b07a56d6290a4a7055b.jpegImage credit : Amar Ujala

मामला क्या है?

हरदोई के सदर तहसील के फरीदापुर क्षेत्र में यह विवादित भूमि आवंटन हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने 2023 में 71 लोगों को कृषि के लिए भूमि आवंटित की थी, लेकिन बाद में पता चला कि इनमें से कई लोग ऐसे थे जो इस भूमि के आवंटन के लिए योग्य नहीं थे। इस मामले में अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या सरकारी नियमों का पालन किया गया था।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

इस मामले के सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि वे इस मामले की गहनता से जांच करेंगे और यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया है कि अपात्र व्यक्तियों से आवंटित भूमि वापस ली जाएगी।

स्थानीय लोगों की चिंताएं

स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि यदि अपात्र व्यक्तियों को सरकारी भूमि आवंटित की गई है, तो यह उन लोगों के साथ अन्याय है जो वास्तव में इस भूमि के लिए पात्र हैं। इससे न केवल सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि प्रशासनिक स्तर पर सुधार की आवश्यकता है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

इस मामले पर स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में पारदर्शिता बरती जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नेताओं का कहना है कि यह मामला केवल भूमि आवंटन का नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली का भी है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है।