गुजरात सरकार के आदेश के विरोध में नारेबाजी, ज्ञापन

सिद्धार्थनगर : गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुजरात सरकार के उस आदेश के विरोध में प्रदर्शन किया। जिसमें सरकार ने बिल्किस प्रकरण में 11 दोषियों को रिहाई नीति के अंतर्गत छोड़ने का निर्णय लिया।

दोपहर में कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय परिसर पहुंचे। जहां पर उपजिलाधिकारी अभिषेक पाठक को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष डा. नादिर सलाम ने कहा कि गुजरात सरकार द्वारा 2002 में हुए बिल्किस बानो प्रकरण, जिसमें दंगाइयों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार, उनके अजन्मे बच्चे की हत्या सहित 14 अन्य लोगों की हत्या के प्रकरण में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को अपनी रिहाई नीति के तहत छोड़ दिया गया, जो पूरी तरह गलत है। राज्य सरकार का ये तर्क कि अपराध की प्रकृति के आधार पर इन्हें छोड़ा गया है, समझ से परे है। इस मामले में एक दोषी राधेश्याम ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिहाई की अपील की, जिस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया। जिसके बाद 11 दोषी रिहा किए गए। राज्य सरकार का ये निर्णय न्याय संगत नहीं है। ऐसे फैसले से जघन्य अपराध में बढ़ोत्तरी होगी। दोषियों की रिहाई संविधान की भावनाओं का भी उल्लंघन है। उन्होंने मुख्य न्यायधीश से मांग करते हुए कहा कि लोगों में न्यायपालिका पर भरोसा बना रहे, इसके लिए राज्य सरकार के निर्णय को तुरंत निरस्त किया जाए। ज्ञापन देने वालों में शकील अहमद, जावेद अहमद, आशीष पाण्डेय, अमर भट्ट, अब्दुस्सलाम आदि सम्मिलित रहे।