घरकुल योजनेत मोजावे लागणार पैसे

गुरुदेवच्या पाठपुराव्याने सत्य उजेडात

नगर परिषदेकडून दुजोरा

ईडब्ल्यूएस व एलआयजी घटकात लाभार्थ्यांची विभागणी

यवतमाळ : २०२२ पर्यंत सर्वांना पक्की घरे देण्याचे आश्वासन आजही पूर्ण झाले नाही. योजनेतून गरजूंना सरकारी खर्चातून पक्की घरे मिळेल आशेवर जगणाऱ्या आशावादी लाभार्थ्यांचा पुरता हिरमोड झाला आहे. म्हाडाने एएचपी घटकातील लाभार्थ्यांची ( इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन) ईडब्लूएस व एलआयजी ( लो इन्कम ग्रुप) या घटकात विभागणी करून त्यांना घरे बांधून देण्यासाठी पूर्व रकमेचा भरणा करण्याची अट घातली आहे. गुरुदेव युवा संघाच्या अध्यक्षांनी नुकतेच म्हाडा कार्यालयात भेट दिली असता हे सत्य उजेडात आले. या माहितीला नगर परिषदेकडून दुजोरा मिळाल्याची माहिती संघाचे मनोज गेडाम यांनी दिली आहे.

                पंतप्रधान आवास योजनेतून शहरी भागात चार घटकात ही योजना चालविली जात आहे. २०१९ पासून या योजनेत अर्जदारांची संख्या वाढली. यातून एएचपी घटकात ३३५६ लाभार्थी पात्र ठरले त्यांना वडगाव भागातील वाघाडी व नागपूर बायपास येथे इमारतीचे बांधकाम झाल्यानंतर वास्तव्यासाठी जाता येणार आहे. हे सर्व लाभार्थी हक्काची घरे मिळतील या आशेवर गुजराण करीत असताना एक नवा प्रकार गुरुदेव युवा संघाच्या पाठपुराव्याने लक्षात आला आहे. म्हाडा मुंबईच्यावतीने या योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय सनियंत्रण समितीच्या पार पडलेल्या बैठकीत ३३५६ लाभार्थ्यांना लाभ देण्याच्या सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केल्या होत्या.मात्र त्यानंतर लाभार्थी निकषात आता बदल करण्यात आले आहे.यामध्ये एएचपी घटकातील लाभार्थ्यांना इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन व लो इन्कम ग्रुप या घटकातून प्रत्येकी लाभार्थ्याला घरे बांधून देताना ७ लाख ७६ हजार रुपये खर्च येणार आहे. केंद्र सरकारकडून २ लाख ५० हजार तर उर्वरित रक्कम स्वतः लाभार्थ्याला म्हाडा कार्यालयाकडे भरावी लागणार आहे त्यानंतरच त्यांना या घराचा ताबा मिळणार आहे. शासकीय निधीतून घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण होणार हा भाग आता बाद ठरला असून शासकीय मदतीपेक्षा स्वतः जवळून मोठी रक्कम मोजावी लागणार आहे ही या योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय सनियंत्रण समितीच्या पार पडलेल्या बैठकीत ३३५६ लाभार्थ्यांना लाभ देण्याच्या सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केल्या होत्या.मात्र त्यानंतर लाभार्थी निकषात आता बदल करण्यात आले आहे.यामध्ये एएचपी घटकातील लाभार्थ्यांना इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन व लो इन्कम ग्रुप या घटकातून प्रत्येकी लाभार्थ्याला घरे बांधून देताना ७ लाख ७६ हजार रुपये खर्च येणार आहे. केंद्र सरकारकडून २ लाख ५० हजार तर उर्वरित रक्कम स्वतः लाभार्थ्याला म्हाडा कार्यालयाकडे भरावी लागणार आहे त्यानंतरच त्यांना या घराचा ताबा मिळणार आहे. शासकीय निधीतून घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण होणार हा भाग आता बाद ठरला असून शासकीय मदतीपेक्षा स्वतः जवळून मोठी रक्कम मोजावी लागणार आहे. आता या निकषांची प्रत्यक्ष माहिती मिळाल्यानंतरच शहरातील लाभार्थ्यांच्या मानसिकता लक्षात येणार आहे.

: पंतप्रधान आवास योजना एकप्रकारे फसवीच

ही पंतप्रधान आवास योजना एकप्रकारे फसवी असल्याचा आरोप संघाचे अध्यक्ष गेडाम यांनी निवेदनातून केला आहे. त्यांनी म्हाडा कार्यालयात जाऊन या निकषांची माहिती करून घेतली. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी जर लाभार्थ्यांना मोठी रक्कम मोजावी लागत असेल तर हा अन्याय खपवून घेणार नाही.

    - मनोज गेडाम,अध्यक्ष गुरुदेव युवा संघ