त्योहारों से पहले लोगों को बड़ी सौगात, फिर 8 से 10 रुपये तक सस्ता हो सकता है खाने का तेल

त्योहारी सीजन में खाने के तेल के दाम घट सकते हैं. सरकार ने तेलों के दाम घटाने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं.

खाद्य तेलों की समीक्षा करने के लिए खाद्य सचिव ने गुरुवार को खाद्य तेल कंपनियों के साथ बैठक बुलाई है. सरकार कंपनियों को 10 रुपये तक दाम घटाने के लिए कह सकती है. इससे आम लोगों को लाभ मिलेगा क्योंकि कई महीने से तेलों दाम लगातार ऊंचाई पर बने हुए हैं. हालांकि कुछ दिनों से दाम में कमी देखी जा रही है. लेकिन त्योहारों पर कमी का असर कुछ और खास होगा.

सरकार अगर खाद्य तेलों के दाम कम करने में सफल रहती है, तो त्योहारी सीजन में आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. सरकार इसके लिए खाने के तेल की कीमतों की समीक्षा करेगी. यह मामला संसद में भी उठ चुका है और महंगाई पर सरकार को जवाब देना पड़ा है. विपक्ष लगातार इस मुद्दे को संसद के मॉनसून सत्र में उठा रहा है और कई दिनों से संसद की कार्यवाही महंगाई के मुद्दे पर बाधित चल रही है. माना जा रहा है कि गुरुवार को खाद्य सचिव के साथ बैठक के बाद करीब 8 से 10 रुपये खाने का तेल सस्ता हो सकता है.

पहले भी घट चुके हैं दाम

तेलों के दाम घटाने की तैयारी पहले से ही चल रही है. सरकार ने कंपनियों से दाम घटाने के लिए पहले भी कहा है. इसका नतीजा देखने को मिला कि 200 रुपये लीटर पर बिकने वाला सरसों तेल 160-170 रुपये पर पहुंच गया है. कंपनियां पिछले महीने दामों में 20 से 25 रुपये की कटौती कर चुकी हैं. इसका असर खुदरा बाजार में भी देखा जा रहा है. साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी खाने के तेल की कीमतों में कमी आई है जिसका फायदा धीरे-धीरे घरेलू बाजार में देखा जा रहा है. विदेशी बाजारों में अपने उच्चतम स्तर से 50 परसेंट तक खाने का तेल सस्ता हुआ है.

भारत में तेल महंगा क्यों

दरअसल, भारत में अपनी जरूरत का तेल भी नहीं हो पाता है. अपनी खपत का अधिकांश हिस्सा विदेशों से आयात करना होता है. जब विदेशी बाजार में तेल महंगा होता है, तो घरेलू बाजार में भी इसका व्यापक असर दिखता है. पिछले एक साल में यही स्थिति पैदा हुई है. मलेशिया से पाम ऑयल का आयात होता है और जब वहां दाम बढ़ते हैं तो भारत में भी बढ़ जाता है. अभी विदेशी बाजार में दाम घटे हैं, इसलिए भारत में भी राहत मिल रही है. भारत अपनी जरूरत का 60% परसेंट तेल आयात करता है और यही वजह है कि विदेशी दाम पर भारत के दाम भी निर्भर करते हैं. दूसरी ओर, तेल कंपनियों ने खाद्य तेल पर स्टॉक लिमिट हटाने की मांग रखी है. इस पर सरकार को अपना फैसला लेना है.