ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ
ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਛੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਵੱਧ ਅਸਰ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚਾੜ੍ਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਛੇਤਾ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਮਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਅਗੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀ ਸੀ।ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਿਜਲੀ ਲੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 20 ਜੂਨ ਤਕ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਝੋਨਾ ਪਛੇਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਛੇਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਠਾਕਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਛੇਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਡ਼੍ਹਤੀਆ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਛੇਤਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਮਾਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਹੁਕਮ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ।ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੂਸਾ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਪੀ 121ਆਰ ਪੀ ਆਰ 126 ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਦੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਪੱਕਣ ਲਈ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਛੇਤੀਆਂ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਮੀ ਵੀ ਵੱਧ ਸੋਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਦਿ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੇੜਲੇ ਜਿਲੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਜਿਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਗੇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛੇਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 121 ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗੀ ।