एक्सप्रेस-वे और हाईवे के किनारे बनाए जाएंगे चार्जिंग स्टेशन
एक्सप्रेस-वे और हाईवे के किनारे चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. इसके लिए NHAI ने खाली जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है.
राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे के किनारे अब खाली जमीन पर चार्जिंग हाउस बनाए जाएंगे. नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ( NHAI) इन खाली जगहों पर वेयर हाउस, पेट्रोल पंप और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के साथ फूड कॉर्नर बनाएगी. NHAI उन जमीनों को इस्तेमाल में लाएगी जो एक्सप्रेस-वे और हाईवे बनाने किए अधिग्रहित तो की गई, लेकिन एलाइनमेंट के हिसाब से निर्माण क्षेत्र से बाहर हो गईं. NHAI अब इन्ही जमीनों को व्यावसायिक काम में लाना चाह रही है. जिसकी वजह से इनको चिन्हित करना शुरू कर दिया गया है.
NHAI की ओर से सभी परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों ( PIU) को उनके क्षेत्र में ऐसी जमीनों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है, जिस पर एक विस्तृत योजना तैयार की जा चुकी है. बस मुख्यालय से सहमति मिलने का इंतजार है.
एक्सप्रेस-वे पर किए गए हैं जगह की तलाश
दिल्ली और उससे सटे शहरों से गुजरने वाले एक्सप्रेस-वे और हाईवे के किनारे ऐसी कुछ जगह चिन्हित की गई है. इन जगहों पर पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन बनाया जाएगा. वहीं जहां कम जगह हैं वहां फूड कॉर्नर के साथ चार्जिंग प्वाइंट बनाया जाएगा. ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे, दिल्ली-जयपुर हाइवे और द्वारका एक्सप्रेस-वे के किनारे भी कई जगहों को चुना गया है. यहां वेयर हाउस बनाए जाएंगे. मालूम हो कि भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईवी की संख्या बढ़ाना जरूरी है. अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आई है.
बैटरी स्वैपिंग को भी बढ़ावा दे रही सरकार
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर कई बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के लिए एक रोडमैप तैयार कर रही है. ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए आगामी और ऑपरेशनल हाईवे पर 700 स्पॉट की पहचान की गई है. जहां चार्जिंग पॉइंट और बैटरी स्वैपिंग दोनों सुविधाएं शामिल होंगी.
