इंटरनेट पर रोक व्यवधान मानवाधिकारों अर्थव्यवस्था वा दैनिक जीवन पर असर

रिपोर्ट बताती है कि जब बड़े संचार माध्यमों से उनकी स्पीड कम या उन पर रोक लगाई जाती है तो हजारों लाखों लोगों अपने परिजनों से संपर्क स्थापित करने मेडिकल सहायता प्राप्त करने राजनीतिक चर्चा व निर्णयों में हिस्सा लेने से वंचित हो जाते हैं ।
इंटरनेट सेवा को ठप किए जाने का तात्पर्य कनेक्टिविटी पर पूरी तरह से रोक लगाना हो सकता है लेकिन देशों की सरकारें अब अन्य रास्ता भी अपना रहे हैं ।
जब कोई देश इंटरनेट सेवा पर रोक लगाता है तो उसका खामियाजा देश के आम नागरिक व अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ता है। वर्चुअल माध्यम से शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य देखभाल राजनीतिक भागीदारी ना हो पाने की एक बड़ी कीमत है।