संसदीय समिति की, सेवाएं देने के एवज में नई योजना की सिफारिश

पंकज मिश्रा सीतापुर । देश व प्रदेश की सरकारें आम जन की सुविधा के लिए तमाम योजनाएं बनातीं है। पर जिम्मेदार अफसरों की उदासीनता के द्वारा सरकारी योजनाओं में देरी के चलते लाभार्थियों को समय पर उनका समुचित लाभ नहीं मिल पाता है।
कार्मिक लोक शिकायत, विधि व न्याय संबंधी संसद की स्थाई समिति ने हाल ही में संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की। जिसमें नागरिकों के लिए वस्तुओं व सेवाओं को समय से उपलब्ध कराने के लिए एक योजना लाने की सिफारिश की गई। आई खबरों की सुर्ख़ियों में सरकारी अधिकारियों के लिए पुरस्कार और दंड संबंधी उपाय शामिल करने की सलाह हुई है। ऐसे में समिति द्वारा प्रशासनिक एवं लोक शिकायत विभाग नौकरशाहों में जन सेवा को लेकर सही भावना पैदा करने के क्रम में उचित कार्यक्रम बनाने और पहल करने की सिफारिश कर जा रही है। समिति के मुताबिक अधिकारियों को ई-ऑफिस का उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। समिति के मुताबिक ई- गवर्नेंस के सुधार हेतु विभाग द्वारा हाल ही में ऑफिस व्यवस्था लागू की गई। इससे सरकारी कामकाज में तेजी और कुशलता आई है,और निर्णय लेने की प्रक्रिया ठीक हो रही है। कोरोना काल के वक्त घर से दी जा रही सेवा में इसका बड़ा रोल सामने आया है। जिसके कारण समिति ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों और संगठनों में प्राथमिकता के आधार पर ईऑफिस की व्यवस्था को अमल में लाया जाने की गतिविधियों को व्यापक बनाए जाने पर जोर दिया है।