कलक्ट्रेट में लागू हुआ ई-गवर्नेंस, अन्य विभागों को इंतजार
बागपत 13 सितंबर : (डेस्क) बागपत के अन्य विभागों में ई-गवर्नेंस लागू करने के लिए ई-मेल आईडी और डिजिटल हस्ताक्षर का अभी तक नहीं हुआ निर्माण।अधिकारियों का कहना है कि सितंबर में सभी विभागों में ई-गवर्नेंस लागू करने की योजना है।
बागपत जिले में ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में अभी तक केवल कलक्ट्रेट कार्यालयों में ही यह प्रणाली लागू की गई है। यहां सभी सरकारी कार्य ऑनलाइन किए जा रहे हैं, जिससे नागरिकों को सुविधा मिल रही है। हालांकि, अन्य विभागों को ई-गवर्नेंस के लाभ उठाने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा।
इसका मुख्य कारण यह है कि अन्य विभागों के लिए न तो ई-मेल आईडी बनाई गई है और न ही उनके लिए डिजिटल हस्ताक्षर का प्रावधान किया गया है। यह स्थिति ऐसे समय में है जब डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाई जा सके।
जिला प्रशासन ने सितंबर में सभी विभागों के लिए ई-गवर्नेंस को लागू करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत, सभी विभागों को ई-मेल आईडी और डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वे ऑनलाइन कार्य कर सकें। इससे न केवल सरकारी कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि नागरिकों को भी सेवाएं प्राप्त करने में आसानी होगी।
ई-गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और सुलभ बनाना है। इसके माध्यम से नागरिकों को बिना किसी भौतिक दस्तावेज के, ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही, यह प्रणाली सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कार्य की पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ाएगी।
हालांकि, अभी तक केवल कलक्ट्रेट कार्यालयों में ही यह प्रणाली सफलतापूर्वक लागू की गई है, लेकिन अन्य विभागों के लिए इसे लागू करने में देरी होने से नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
जिला प्रशासन को चाहिए कि वह जल्द से जल्द अन्य विभागों में भी ई-गवर्नेंस की प्रक्रिया को पूरा करे, ताकि सभी नागरिकों को इसका लाभ मिल सके।
इस दिशा में उठाए गए कदमों से बागपत जिले में सरकारी कार्यों की गति और गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे नागरिकों का विश्वास प्रशासन में बढ़ेगा।
