जीएसटीए ने की सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में वृद्धि की मांग
4 अगस्त, नई दिल्ली : राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव, अजय वीर यादव, ने आज एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए वित्त विभाग, दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के भत्तों में वृद्धि की मांग की है।
यादव ने पत्र में उल्लेख किया है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा 07 जुलाई 2017 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/5/2017-B.I(B) के अनुसार, महंगाई भत्ता (DA) 25% से अधिक होने पर हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की दरें X, Y और Z श्रेणी के शहरों के लिए क्रमशः 27%, 18% और 9% हो जाएंगी। इसके अलावा, जब DA 50% से अधिक हो जाएगा, तब ये दरें क्रमशः 30%, 20% और 10% तक बढ़ जाएंगी। इस ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस संदर्भ में किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं है।
इसके साथ ही, यादव ने यह भी ध्यान दिलाया कि 16 अप्रैल 2024 को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय द्वारा जारी एक पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस संबंध में किसी भी प्रकार के अलग आदेश की आवश्यकता नहीं है। CAG के कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि भत्तों की दरों में वृद्धि का आदेश स्वतः प्रभावी होगा और इसके लिए अलग से कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
यादव ने वित्त विभाग से आग्रह किया है कि वे शीघ्र ही आवश्यक आदेश/निर्देश जारी करें ताकि सभी सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों को संशोधित HRA दरों के अनुसार वित्तीय लाभ प्राप्त हो सके। गौरतलब है की दिल्ली नगर निगम ने 11 जुलाई 2024 को आदेश जारी कर अपने सभी कर्मचारियों के भत्तों को बढाने के आदेश जारी कर दिये है।
