EVM पर सवाल उठाने वाली पार्टी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीनों (EVM) के विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की गयी थी. यह याचिका मध्यप्रदेश जन विकास पार्टी ने दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका ख़ारिज कर दी और पार्टी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया.
याचिका दायर करने वाली पार्टी को जस्टिस संजय किशन ने फटकार लगाया और कहा की जब पार्टी मतदान द्वारा मान्यता प्राप्त करने में विफल रही तो उन्होंने मान्यता प्राप्त करने के लिए याचिका दायर कर ली.
उन्होंने कहा की कोई भी आ कर पब्लिसिटी ले ले अदालत वह जगह नहीं है. मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग (ECI) को EVM में खामियों को दूर करने के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश देने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका ख़ारिज कर दी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की दशकों से चुनाव आयोग द्वारा EVM की निगरानी की जाती है. उन्होंने यह भी कहा कि जिस पार्टी को मतदाताओं से मान्यता नहीं मिली हो, वह ऐसी याचिकाओं के माध्यम से मान्यता प्राप्त करने का प्रयास कर रही है इसलिए समय समय पर यह मुद्दा उठकर सामने आ रहा है.
मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी के वकील ने अपनी दलील में कहा की EVM तक केवल कंपनी के इंजीनियरों की ही पहुच है. यदि EVM के साथ कोई समस्या है, तो यह कंपनी के इंजीनियर हैं जो इससे निपटते हैं, न कि आयोग के इंजीनियर. इसे अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें छेड़छाड़ की संभावना है. हम चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं हैं. हमें केवल कुछ चेक और बैलेंस चाहिए.
