ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ' ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੱਜ
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਕੜਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮਤ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ।" ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਗਏ।
