ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਤੇਜ਼

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗਲ ਅਤੇ ਸਿਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੜ ਕਮਰਕਸ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ-ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਪਹੁੰਚ ਮਾਰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 162 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਮੀਨਲ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਜਲ-ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 48.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ।ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਾਭਾ ਪੁੱਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹਲਵਾਰਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਨਰਜੀ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।