दिल्लीः मनीष सिसोदिया क्यों हैं CBI के रडार पर, किन आरोपों को खंगाल रही जांच एजेंसी
Manish Sisodia News: पिछले महीने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और नीति के 'अवैध निर्माण, संशोधन और कार्यान्वयन' में अधिकारियों और सिविल सेवकों की भूमिका पर एक रिपोर्ट मांगी थी.
नई दिल्ली. केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) शुक्रवार की सुबह उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर जांच के लिए पहुंची. सीबीआई आम आदमी पार्टी की नई शराब नीति में पाई गई अनियमितताओं के आरोपों की जांच में जुटी हुई है. इसी क्रम में शराब नीति पर प्राथमिकी दर्ज करने वाली एजेंसी ने दिल्ली और एनसीआर के करीब 20 से ज्यादा स्थलों पर छापे मारे. वहीं मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके लिखा कि ‘सीबीआई मेरे घर पर आई है. मैं जांच एजेंसी का पूरा सहयोग करूंगा, इन्हें मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिलने वाला है.’मनीष सिसोदिया के अलावा सीबीआई ने एक पूर्व आबकारी आयुक्त और आईएएस अधिकारी अरवा गोपी कृष्णा की भी तलाशी ली. आरोप आबकारी नीति से जुड़े हुए हैं, जिन्हें आप सरकार ने बड़े विवाद के बीच वापस ले लिया था. इस मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने नियमों के कथित उल्लघंन और प्रक्रियात्मक खामियों की सीबीआई जांच की मांग उठाई थी. केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली में आबकारी नीति नवंबर से लागू हुई थी, जिसमें शराब की बिक्री निजी हाथों में सौंप दी गई थी और सभी सरकारी शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया था.बता दें कि आबकरी विभाग मनीष सिसोदिया के पास है. उन पर सीबीआई तीन आरोपों की जांच कर रही है. पहला- नई नीति से सरकारी खजाने को भारी नुकसान झेलना पड़ा. दूसरा- खुदरा दुकान अपात्र लोगों को भी दी गई. तीसरा- आम आदमी पार्टी को कमीशन और रिश्वत के जरिए लाभ पहुंचा. इन आरोपों की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही है.दरअसल पिछले महीने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और नीति के ‘अवैध निर्माण, संशोधन और कार्यान्वयन’ में अधिकारियों और सिविल सेवकों की भूमिका पर एक रिपोर्ट मांगी थी. इसके बाद 30 जुलाई को सिसोदिया ने वर्तमान नीति को वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा कि 1 अगस्त से दिल्ली में सरकारी दुकानों पर ही शराब की बिक्री होगी.वहीं सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि ‘शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ’ पहुंचाने के लिए ‘जानबूझकर और घोर प्रक्रियात्मक चूक’ की गई हैं.
