अगले पांच दशक को लेकर तैयार होगा रोहतक शहर का मास्टर प्लान - उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार

रोहतक के लघु सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग हुई है जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जानकारी दी कि रोहतक शहर के स्थानीय लघु सचिवालय, न्यायिक परिसर, नगर निगम कार्यालय, राजस्व कार्यालय तथा खजाना कार्यालय भवन में स्थित कार्यालयों को सुनारियां रोड़ स्थित नगर निगम की 64 एकड़ भूमि पर शिफ्ट करने की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा की गई है। इन कार्यालयों के यहां से शिफ्ट करने का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र को जाम मुक्त तथा बेहतर व्यवस्था बनाना है। सरकार द्वारा आगामी 50 वर्ष को ध्यान में रखते हुए रोहतक शहर का मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा, जिसके लिए संबंधित संगठनों के सुझाव लिये जा रहे है।
कैप्टन मनोज कुमार स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सभागार में मेयर मनमोहन गोयल, नगर निगम के आयुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की प्रशासक मोनिका गुप्ता, सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेश यादव, बार एसोसिएशन के प्रधान लोकेंद्र फोगाट सहित मार्केट एसोसिएशन तथा उद्योग एसोसिएशन आदि के प्रतिनिधियों के साथ इन कार्यालयों को शिफ्ट करने तथा कार्यालय शिफ्ट करने के उपरांत इस जगह के सदुपयोग के बारे में विचार-विमर्श कर रहे थे। कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से शहर के इस क्षेत्र में भीड़ से मुक्ति मिलने के साथ-साथ शहर को राहत मिलेगी। सुनारियां रोड़ स्थित नगर निगम की 64 एकड़ भूमि की स्थिति हर तरीके से सही है। सरकार द्वारा नए स्थल पर बहुमंजिला भवन व भूमिगत पार्किंग के अलावा न्यायिक व राजस्व की रिहायशी कॉलोनियां भी प्रस्तावित है।
उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सभी के विचार-विमर्श के उपरांत जनहित में अंतिम फैसला लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा लघु सचिवालय के भवन में कार्यालय शिफ्ट होने के उपरांत जनसुविधाओं के काउंटर यही पर रखें जायेंगे। स्थानीय शॉरी मार्केट को भी शिफ्ट करने की संभावनाएं तलाशी जायेगी। उन्होंने कहा कि सुनारियां रोड़ पर नगर निगम की 64 एकड़ भूमि के अलावा कुछ दूरी पर 32 एकड़ भूमि और भी उपलब्ध है। नए स्थल पर भवन निर्माण के दौरान सभी सुविधाओं को ध्यान में रखा जायेगा। आम जनता के लिए सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था भी करवाई जायेगी। इलैक्ट्रिक बसों के अलावा नगर निगम की बसें भी नागरिकों को उपलब्ध करवाई जायेगी। उन्होंने कहा कि कार्यालयों को स्थानांतरित करने के कार्य में तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ाई जायेगी।