कर्नाटक हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद क्या मैरिटल रेप का मामला दर्ज करने का रास्ता साफ हो गया है?

NEWS DESK, WORTHEUM: PUBLISHED BY, VAASUDEVKRISHNA , 24 MARCH 2022 , 03:50 IST

कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक फ़ैसले ने वैवाहिक संबंध में बलात्कार की यातना झेल रही महिलाओं के लिए न्याय का दरवाजा खोल दिया है. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस फ़ैसले को बरक़रार रखा है जिसमें क्रूर यौन उत्पीड़न झेलने वाली पत्नी की शिकायत पर पति के ख़िलाफ़ बलात्कार का आरोप निर्धारित किया गया था.

जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने अपने आदेश में कहा है कि भारतीय दंड संहिता बलात्कार के मामले में पति को जो छूट देती है, वह समानता के अधिकार (संविधान की धारा 14) का उल्लंघन है और लिंग के आधार पर भेदभाव ( संविधान की धारा 15-1) का उदाहरण है.

कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस फ़ैसले को महिला उत्पीड़न से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाले एक्टिविस्ट 'काफ़ी दिलचस्प' और 'ज़्यादा प्रगतिशील' बता रहे हैं, हालांकि इन लोगों ने यह भी संदेह जताया है कि क़ानूनी तौर पर रेप के मामले में पति को मिलने वाली छूट का प्रावधान अभी भी बना हुआ है.
जस्टिस नागप्रसन्ना ने अपने फ़ैसले में कहा, "कोई पुरुष, एक पुरुष है. कोई कृत्य, एक कृत्य है. बलात्कार, बलात्कार है. चाहे वह पति पुरुष के द्वारा महिला पत्नी के साथ क्यों ना किया गया हो.

सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने बताया, "इससे शादीशुदा महिलाओं को काफ़ी ताक़त मिलेगी. अब अपने पति के साथ उनके संबंध बेहतर होंगे."
कर्नाटक उच्च न्यायालय में वकालत करने वालीं वरिष्ठ वकील जायना कोठारी ने कहा, "मैरिटल रेप मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामले का फ़ैसला जो भी हो, यह स्पष्ट है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के फ़ैसले ने भारतीय दंड संहिता की धारा में बलात्कार के मामलों में पति को छूट देने के प्रावधान पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं."

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मैरिटल रेप के अपराधीकरण मामले की सुनवाई के दौरान दो मार्च को केंद्र सरकार के स्टैंड को फटकार लगाने बाद अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. केंद्र सरकार ने इस मामले में स्टैंड लेते हुए कहा था कि उसे अभी कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राय का इंतज़ार है.

इस पर चर्चा करने से पहले, बात उस मामले की जिसमें जस्टिस नागप्रसन्ना ने 90 पेजों का अपना फ़ैसला सुनाया है. इस मामले की प्राथमिकी मार्च, 2017 में दर्ज हुई थी.