Monsoon Session : कोरोनाकाल में हुईं डेढ़ लाख से ज्यादा भर्तियां, 2020-21 में 96 हजार तो 2021-22 में 63 हजार

[7/22, 09:00] $HaRmA Ji: सार
केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 साल और 25 हाईकोर्ट के न्यायाधीश 62 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं।
[7/22, 09:01] $HaRmA Ji: विस्तार
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 में डेढ़ लाख से ज्यादा उम्मीदवारों का चयन किया। कुल 1,59,615 उम्मीदवारों में से 8,913 को यूपीएससी, 97,914 को एसएससी और 52,788 को आईबीपीएस ने भर्ती किया है। यह जानकारी कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में दी।
[7/22, 09:01] $HaRmA Ji: उन्होंने कहा, केंद्र सरकार में भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और यह कोरोना महामारी में भी जारी रही। 96,601 अभ्यर्थियों का चयन 2020-21 में हुआ था, जिनमें से 4,214 यूपीएससी, 68,891 एसएससी और 23,496 आईबीपीएस द्वारा भर्ती किए गए। 2021-22 में कुल 63,014 उम्मीदवार चुने गए, जिनमें से 4,699 का यूपीएससी, 29,023 का एसएससी और 29,292 का चयन आईबीपीएस ने किया।
[वर्ष उपलब्ध नियुक्त
2017 99. 85
2018 101 71
2019 127 101
2020 112 69
2021 124. !parliament-monsoon-session_1658202771.jpeg 71
पांच वर्षों में प्रतिनियुक्ति के लिए उपलब्ध थे 563 आईएएस, 397 ने ही किया जॉइन
सरकार ने संसद में बताया है कि बीते पांच वर्षों में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए 563 आईएएस अधिकारी उपलब्ध थे, लेकिन जॉइन केवल 397 ने ही किया। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित जवाब में कहा, 2017 में 99 अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए उपलब्ध थे तो 2021 में यह संख्या 124 थी। लेकिन 2017 में 85 अधिकारी नियुक्ति पर आए तो पिछले साल यह संख्या 71 ही रह गई। इस दौरान कुल 147 आईएएस अधिकारियों को मूल कैडर में पदोन्नति लाभ, व्यक्तिगत और प्रशासनिक आधार जैसी विभिन्न वजहों के चलते केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस भेजा गया।
[: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 61 लाख पक्के मकान : पुरी
आवास और शहरी मामलात मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि पीएम आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) ‘सबके लिए घर’ मिशन के तहत 61 लाख पक्के मकान बन चुके हैं या लाभार्थियों को आवंटित कर दिए गए हैं।
पीएमएवाई-यू के तहत बेघर लोगों समेत पात्र शहरी लाभार्थियों को हर मौसम में रहने लायक पक्के मकान देने के लिए 25 जून 2015 से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता दी जा रही है।