DBT में नया रिकाॅर्ड बनाने की दहलीज पर UP
यूपी सरकार के 30 विभागों ने केंद्र और राज्य प्रायोजित 168 योजनाओं के तहत करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे हैं. यूपी के वरिष्ठ अधिकारियों ने News 18 को बताया कि अब तक 2.93 लाख करोड़ रुपये से अधिक डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जा चुके हैं.
लखनऊः यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने 18 को बताया कि राज्य जल्द ही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) के मामले में लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में 3 लाख करोड़ रुपये पहुंचाने रिकॉर्ड आंकड़ें को छूने जा रहा है. यूपी सरकार के 30 विभागों ने केंद्र और राज्य प्रायोजित 168 योजनाओं के तहत करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे हैं. यूपी के वरिष्ठ अधिकारियों ने News 18 को बताया कि अब तक 2.93 लाख करोड़ रुपये से अधिक डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जा चुके हैं. इससे सरकारी योजनाओं में लीकेज को कम करने में मदद मिली है और लोगों को बिना कटौती या कमीशन के पूरा पैसा मिल रहा है.लोगों को अपना घर दिलाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यूपी में लगभग 4.3 लाख लाभार्थियों को करीब 8,100 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए हैं. यह एक राज्य प्रायोजित योजना है. राज्य में लगभग 1.64 करोड़ मनरेगा लाभार्थियों को करीब 1,100 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं. सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने वाली राज्य सरकार की योजना के तहत लगभग 5.38 लाख लाभार्थियों को 580 करोड़ रुपये भेजे गए हैं. राज्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एक योजना के तहत 3.38 लाख छात्रों को प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में 215 करोड़ रुपये से अधिक दिए गए हैं.
ओबीसी छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति देने की एक केंद्रीय योजना के तहत लगभग 15 लाख छात्रों के बीच 1,202 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है. यूपी सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण से 18 को पता चलता है कि महिला कल्याण विभाग की एक योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से 30 लाख लाभार्थियों को ‘विधवा पेंशन’ के रूप में 2,300 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं. यूपी में सबसे ज्यादा डीबीटी ट्रांसफर केंद्र के स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के तहत हुआ है, जिसमें करीब 1.08 लाख करोड़ उन लाभार्थियों को ट्रांसफर किए गए हैं, जिन्हें अपने घरों में मुफ्त में शौचालय बनाने के लिए पैसा मिला है.साल 2017 से मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने केंद्र के निर्देशों के अनुसार योजनाओं का लाभ डीबीटी के जरिए लाभार्थियों तक पहुंचे, इस पर विशेष ध्यान दिया है. केंद्रीय स्तर पर भी, यूपी डीबीटी के मोर्चे पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है और 2022-23 में हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पर रहा है. पिछले वित्तीय वर्ष में यूपी ने डीबीटी के माध्यम से 27,000 करोड़ रुपये से अधिक का हस्तांतरण लाभार्थियों के बैंक खातों में किया.
