ग्राम पंचायत अधिकारी ने कैसे अर्जित की लाखों रुपए की संपत्ति

ग्राम पंचायत अधिकारी ने कैसे अर्जित की लाखों रुपए की संपत्ति

सिर्फ़ चार पांच सालों में अवैध कमाई के चलते जुटाई लाखों की सम्पत्ति

आखिर क्या है इनकी कमाई का राज़...?, जांच होने पर हो सकता है बड़ा खुलासा

चित्रकूट- सदर ब्लाक कर्वी में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी शिवम सिंह महज़ चार पांच सालों में लाखों की सम्पत्ति का मालिक आखिर कैसे बन बैठा इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि सिर्फ़ 25 से 30 हजार रूपए मासिक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी के पास आखिर इतनी सम्पत्ति आई कहां से...?

जब इस बारे में जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि सदर ब्लाक कर्वी की विभिन्न ग्राम पंचायतों में तैनाती के दौरान ग्राम पंचायत अधिकारी शिवम सिंह द्वारा ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में सरकारी धन का जमकर गबन किया गया है जिसके चलते महज़ चार पांच सालों में ही ग्राम पंचायत अधिकारी शिवम सिंह लाखों की सम्पत्ति का मालिक बन बैठा है l

पहाड़ी ब्लाक के गांव अर्जुनपुर के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी शिवम सिंह की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि बड़े बड़े हाईवा व मंहगी मंहगी चार पहिया वाहनों का शौक पाला जा सके लेकिन वर्ष 2017/18 में ग्राम पंचायत अधिकारी बनते ही शिवम सिंह द्वारा ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार की नई इबारत लिखने का काम किया गया व सरकारी धन का लूट करते हुए लाखों की सम्पत्ति अर्जित की गई व इसी अवैध कमाई के चलते ग्राम पंचायत अधिकारी शिवम सिंह लाखों की सम्पत्ति का मालिक बन बैठा है l

सदर ब्लाक कर्वी में हुए डब्ल्यू बी एम रोड़ निर्माण कार्य के घोटाले में ग्राम पंचायत अधिकारी शिवम सिंह के गांव भी शामिल थे जिसपर विकास कार्यों में नाम पर जमकर लीपापोती करते हुए सरकारी धन का गबन किया गया था जिसमें अभी भी स्टे चल रहा है l

ग्राम पंचायत अधिकारी शिवम सिंह के तैनाती ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यों की अगर सही तरीके से जांच कराई जाय तो ग्राम पंचायत में हुए सरकारी धन के गबन का खुलासा हो जाएगा व ग्राम पंचायत अधिकारी शिवम सिंह द्वारा अवैध कमाई करते हुए बनाई गई लाखों की सम्पत्ति का राज़ खुलकर सामने आ जाएगा l

अब देखना यह है कि ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में सरकारी धन का गबन करते हुए लाखों रुपए की संपत्ति अर्जित करने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी शिवम सिंह की जांच कराकर जिला प्रशासन कब शिकंजा कसने का काम करेगा यह एक बड़ा सवाल है l