बिजली क्षेत्र का बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब

पंकज मिश्रा सीतापुर। नई दिल्ली की केंद्र सरकार ने बिजली और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर मामले में देश के तीन मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाने पर कार्य कर रही है। जोन बनाने का फैसले के तहत अगले 5 वर्षों के के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। रिलायंस अडानी टाटा जैसे बड़े औद्योगिक समूहों को भी इसमें शामिल किए जाने की संभावना जताई गई है। साथ ही सरकार बिजली परियोजना क्षेत्र में स्टार्टअप को भी बढ़ावा दे सकती है। पहले चरण में प्रायोगिक तौर पर यह प्लांट लगाए जाएंगे बिजली मंत्रालय ने कंपनियों से इसके लिए आवेदन पत्र मांगे हैं। बिजली मंत्रालय की यह योजना एनर्जी सेक्टर में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करेगी। वर्ष 2030 तक भारत में रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन 5 लाख मेगावाट तक पहुंचाने वाली विकास योजना बनाई गई है। इसे हासिल करने के लिए सौर पवन व इस तरह की दूसरी गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के चलते बड़ी मात्रा में उपकरण बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसे प्रोत्साहित करने में यह सभी प्रस्तावित मैन्युफैक्चरिंग काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकेंगे। अभी देश में 1.56 मेगावाट क्षमता है जो अधिकांश तौर पर विदेशी आयातों पर ही आधारित है। हालांकि पिछले एक साल में केंद्र सरकार द्वारा घरेलू विद्युत निर्माण को बढ़ावा देने के चलते तमाम कदम उठाए जा रहे हैं।