आधार कार्ड में केवल एक बार हो सकता है ....
आधार कार्ड में केवल एक बार हो सकता है
जन्म तिथि का संशोधन, नाम में अधिकतम दो बार करवाया जा सकता है संशोधन*
आधार सेवा केन्द्रों पर समस्त जानकारी हों चस्पा - डॉ मीना
आधार मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित, नियमित निरीक्षण के निर्देश
बीकानेर, 25 जुलाई। किसी भी व्यक्ति के आधार कार्ड में जन्मतिथि में केवल एक बार संशोधन किया जा सकता है, जबकि व्यक्ति के नाम में अधिकतम दो बार संशोधन करने का प्रावधान है।
जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ दुलीचंद मीना ने जिले में संचालित सभी आधार सेवा केंद्रों पर आमजन की सुविधा के लिए आधार नियमों और फीस के संबंध में विस्तृत सूचना चस्पा करवाने के निर्देश दिए। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक सत्येंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि जिले में कुल 302 आधार केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 156, बैंकों में 21, सीएससी के 12, पोस्ट आफिस द्वारा 112 सहित कुल 302 सेवा केन्द्र संचालित है। राठौड़ ने बताया कि किसी भी व्यक्ति के जन्म तिथि में केवल एक बार जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। व्यक्ति के एड्रेस तथा मोबाइल नंबर में एक से अधिक बार संशोधन करवाए जा सकते हैं। नया आधार नामांकन पूर्णतया निःशुल्क है। आधार कार्ड में संपूर्ण बायोमेट्रिक अपडेट करवाने की फीस 100 रुपए है तथा डेमोग्राफिक अपडेट करने के 50 रुपए निर्धारित है।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉ दुलीचंद मीना ने संचालित आधार सेवा केन्द्रों के कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि इन केन्द्रों में ओवरचार्जिंग या अन्य अनियमितताओं की रोकथाम के लिए नियमित निरीक्षण हो। यदि कहीं अनियमितताएं पाई जाती है तो तुरंत प्रभाव से कार्यवाही प्रस्तावित की जाए।
जिले में संचालित आधार केंद्रों में आमजन को सही दर पर सुविधाओं का पूरा लाभ मिले इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग संबंधित विभागों के साथ समन्वय और आवश्यक मानिटरिंग करें।
नवीन आधार नामांकन केंद्रों को स्थापित करने के लिए अनकवर्ड स्थानों का चिन्हीकरण करने में स्थानीय लोगों से सुझाव लेते हुए प्रस्ताव भिजवाएं।
बाल आधार बनाने के लिए लगवाएं विशेष शिविर
बाल आधार बनाने के कार्य में प्रगति लाने के निर्देश देते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समन्वय करें। ब्लॉक स्तर पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों की सूची बाल आधार आपरेटर्स को उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए विशेष कार्ययोजना बनाते हुए कैम्प लगाकर शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करवाएं। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित
—राज्य सरकार उपभोक्ताओं को पूर्ण पारदर्शिता के साथ समय पर खाद्यान्न आपूर्ति करने के लिए संकल्पबद्ध
—450 रूपये में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने के साथ ‘‘डोर-स्टेप-डिलेवरी योजना‘‘ शुरू की
राशन विक्रेताओं को हर साल दिया जाएगा आदर्श राशन विक्रेता प्रशस्ति-सम्मान
—बीस साल से बन्द ‘युवा पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र योजना‘ पुनः शुरू की जाएगी - खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री
जयपुर, 25 जुलाई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार पूर्ण पारदर्शिता, पूर्ण मात्रा और माप-तौल के साथ उपभोक्ताओं को समयबद्ध खाद्यान्न आपूर्ति करने के लिए संकल्पबद्ध है। बीपीएल परिवारों एवं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 450 रूपये में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने के लिए ‘‘डोर-स्टेप-डिलेवरी योजना‘‘ शुरू की गई है। राशन विक्रेताओं को हर साल आदर्श राशन विक्रेता प्रशस्ति-सम्मान दिया जाएगा। साथ ही, उपभोक्ता संरक्षण विषयक क्षेत्र में बीस साल से बन्द युवा पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र योजना पुनः शुरू की जाएगी।
श्री सुमित गोदारा गुरूवार को विधानसभा में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात (मांग संख्या 55) की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग की 9 अरब, 61 करोड़, 68 लाख, 20 हजार रूपये की अनुदान मांगंे ध्वनिमत से पारित कर दी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था को पूर्ण पारदर्शी बनाने के लिए विभाग ने राज्य की हर उचित मूल्य दुकान पर डिजीटल वजन तराजू स्थापित कर उसे पोस मशीन के साथ समायोजित कर दिया है। इन मशीनों के साथ आईरिस जैसी नई तकनीकों के माध्यम से अब राशन का एक दाना भी इधर-उधर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य दुकानों पर जाकर राशन लाने में असमर्थ लोगों के लिए ‘‘डोर-स्टेप-डिलेवरी योजना‘‘ शुरू की गई है। इसके तहत 60 साल से अधिक एवं 18 वर्ष से कम आयु वाले लोगों तथा निःशक्त लाभार्थियों को यह सुविधा दी जा रही है। लगभग 9 लाख से अधिक परिवारों को उनके निवास स्थान पर जाकर उनकी पात्रता अनुसार राशन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि राशन व्यवस्था में 4.36 करोड़ उपभोक्ताओं में से 3.50 करोड़ लाभार्थियों की ई-केवाईसी के साथ अब तक 80.20 प्रतिशत ई-केवाईसी की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने बजट में टॉप 20 योजनाओं में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सर्वाधिक 2 लाख करोड़ रूपये दिये हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता के क्रम में बीपीएल परिवारों एवं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 450 रूपये में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत 77.40 लाख लाभार्थियों को अभी तक 1.10 करोड़ सिलेण्डर वितरित कर 126 करोड़ की अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगभग 3 लाख 23 हजार नये लाभार्थियों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन देकर राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा है।
मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के प्रति गहरा सरोकार रखते हुए राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अन्तर्गत 125 रूपये का बोनस प्रदान करते हुए 2400 रूपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ की खरीद की है। इस योजना के प्रभाव से गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 3 गुना अर्थात 12 लाख मैट्रिक टन गेहूँ खरीद कर प्रदेश के 90 हजार से अधिक किसानों को लाभान्वित किया गया है। इसके साथ ही किसानों को 48 घण्टे में भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया है। किसानों को बोनस के रूप में 125 रूपये प्रति क्विंटल की दर से 150 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण के लिए संचालित हैल्पलाइन को उपभोक्ता केन्द्रित अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित कॉल सेंटर में परिवर्तित किया जाएगा। हैल्पलाइन पर जनवरी, 2024 से अब तक प्राप्त 3200 शिकायतों में से 2400 से अधिक शिकायतों का निराकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस के अनाधिकृत उपयोग एवं अवैध रिफिलिंग जैसी समस्याओं को रोकने और उपभोक्ताओं को पूर्ण माप-तौल का सिलेण्डर देने के लिए शीघ्र ही राज्यव्यापी अभियान प्रारम्भ किया जाएगा।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि काफी समय से लम्बित लगभग 1 लाख 65 हजार विशेष योग्यजन पेंशनधारियों को स्वतः समावेशन के द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल कर लिया गया है। बारां जिले की सहरिया जनजाति को विशेष कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) की विशेष श्रेणी में मानते हुए हर वंचित परिवार एवं सदस्य को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
उन्होंने कहा कि राज्य आयोग एवं जिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के 56 रिक्त पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति की जाएगी। नये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को वैकल्पिक विवाद निपटारे के लिए मध्यस्थता (मिडियेशन) की व्यवस्था शीघ्र ही प्रारम्भ की जाएगी।
आकाश/सोहन
