मंडलीय फैसिलिटेशन काउंसिल अब उद्यमियों को उनका डूबा हुआ पैसा दिलाने का करेगी कार्य

मंडलीय फैसिलिटेशन काउंसिल अब उद्यमियों को उनका डूबा हुआ पैसा दिलाने का कार्य करेगी। शासन के इस निर्णय की जानकारी मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में देते हुए मंडलायुक्त गोविंद राजू एन.एस. ने बताया कि कोई भी उद्यमी जिसने अपना माल दूसरे को बेचा है और 90 दिन तक उसने पैसा अदा नहीं किया, तो वह इस काउंसिल में समस्त प्रपत्रों के साथ ऑनलाइन आवेदन करेगा। उसको आवेदन की हार्ड कॉपी जिला उद्योग केंद्र में उपलब्ध करानी होगी। इस आधार पर खरीददार को नोटिस जारी की जाएगी। आवेदन करने के लिए सूक्ष्म उद्योग को रू0 10000 तथा लघु एवं मध्यम को रू0 20000 शुल्क के रूप में जमा करना होगा। काउंसिल मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें वकीलों की सहायता भी ली जाएगी। खरीददार को काउंसिल के निर्णय के अनुसार जुर्माना के साथ ब्याज सहित धन वापस करना होगा। मंडलायुक्त ने बताया कि फैसिलिटेशन काउंसिल का उनकी अध्यक्षता में गठन हो गया है। इस काउंसिल में उद्यमी संगठन के पदाधिकारियों को भी रखा गया है। उन्होंने उद्यमी संगठनों से अपील किया कि वे इस व्यवस्था का उद्यमियों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार करें, ताकि इस प्रकार के प्रकरण का त्वरित निस्तारण करके उनके समस्या का समाधान किया जाए, मण्डलीय उद्योग बन्धु के निर्देश पर अधिशासी अभियन्ता सरयू नहर खण्ड-04 द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में जल निकासी का आगणन तैयार किया जा रहा है। जिला पंचायत बस्ती द्वारा अब औद्योगिक क्षेत्र में अनुरक्षण शुक्ल नही लिया जायेंगा। पूर्व की भॉति यूपीसीडा अनुरक्षण शुक्ल प्राप्त करेंगी। नगर पालिका परिषद बासी में मालवाहनों से अवैध वसूली रोकने का निर्देश मण्डलायुक्त द्वारा दिया गया था, जिसका पालन शुरू हो गया है। औद्योगिक क्षेत्र में टोरेण्टो गैस द्वारा उद्योगो को नेचुरल गैस की आपूर्ति की जा रही है। बैठक में महासचिव एच.सी. शुक्ला ने कहा कि टोरेण्टो गैस द्वारा पाईप बिछाने के लिए जगह-जगह सड़क के किनारे खुदायी की गयी, जिसे तत्काल भरा जाना आवश्यक है अन्यथा दुर्घटना की संभावना बनी रहेंगी, मण्डलायुक्त ने स्वरोजगारपरक ऋण योजनाओं का समीक्षा किया। उन्होने समय से ऋण वितरण कराने का निर्देश दिया। उन्होने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद आदि योजनाओं की समीक्षा किया। निवेश मित्र पोर्टल की समीक्षा में उन्होने पाया कि कुल 10041 मे से 9560 प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है।