जिले के 718 विद्यालयों के वेतन अवरुद्ध का आदेश शिक्षकों को भयाक्रांत करने की कोशिश,

विशिष्ट बी.टी.सी.शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन करेगा विरोध
बलिया। आधार प्रमाणीकरण को लेकर 718 विद्यालयों के वेतन अवरुद्ध करने के जिला बेसिक शिक्षाधिकारी के आदेश के विरोध में विशिष्ट बी.टी.सी.शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉ. घनश्याम चौबे नें इसे शिक्षको के प्रति उत्पीड़नात्मक कार्यवाही करार दिया है साथ ही कहा है कि एसोसिएशन इस आदेश का मुखर विरोध करेगा।
डॉ. चौबे ने कहा कि उक्त प्रकरण में जनपद के विभागीय अधिकारियों को आधार प्रमाणीकरण में आ रही कठिनाइयों से उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुये समाधान का प्रयास करना चाहिये न कि दण्ड का भय दिखाकर शिक्षकों को भयाक्रांत किया जाना चाहिये।
आधार प्रमाणीकरण में आ रही समस्याओं को देखा जाय तो उसके लिये शिक्षक की कोई लापरवाही तय नही की जा सकती। क्योकि आधार विहीन बच्चों के ऑनलाइन आवेदन पंजीयन के उपरान्त पंजीयन में 20 दिन से 90 दिन का समय लगना, अधिसंख्य ऑनलाइन आवेदनों का पंजीयन 90वें दिन के बाद निरस्त होने पर पुनः आधार पंजीयन का विकल्प होना,पंजीकरण के बाद U.I.D.A.I.द्वारा प्रेषित आधार का पोस्टऑफिस द्वारा उपलब्ध न कराया जाना, अधिसंख्य 6 से 7 वर्ष के बच्चों का फिंगर प्रिंट पंजीयन सिस्टम द्वारा न ले पाना,पंजीयन सिस्टम का सीमित और बच्चों के निवास स्थान से दूर होना, ब्लॉकों में आधार पंजीयन में लगे दो सिस्टमों में एक का तकनीकी कारणों से सक्रिय न होना और अभिभावक की लापरवाही कारण है
डॉ. चौबे नें कहा कि शिक्षक को बी.एल.ओ.की ड्यूटी सहित अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया गया है साथ ही विभागीय अन्य आदेशों निर्देशों के पालन की जिम्मेदारी के साथ ही शत-प्रतिशत आधार प्रमाणीकरण के लिए कार्यवाहियों का भय दिखा कर भयाक्रान्त किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में नेशनल इनिशिएटिव फ़ॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी (निपुण भारत मिशन)के लक्ष्यों को प्राप्त करना कोरी कल्पना नहीं होगी ? उन्होंने विभागीय अधिकारियों से मांग किया है कि जिन विद्यालयों पर आधार प्रमाणीकरण की दर कम है वहां आधार पंजीयन हेतु कैम्प लगाकर आधार पंजीयन की व्यवस्था करें।