अग्रलेख : सीटबेल्ट सक्तीच्या पलीकडे

मोटारीतील मागच्या आसनावरील व्यक्तींसाठीही सीटबेल्ट बंधनकारक करणार, ही केंद्रीय केंद्रीय रस्ते बांधणी आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची घोषणा उद्योगपती सायरस मिस्त्री यांच्या अपघाती निधनाच्या घटनेला तत्परतेने दिलेला प्रतिसाद म्हणून योग्य असली तरी या संपूर्ण प्रश्नाचा विचार अधिक खोलात जाऊन आणि मूलभूत पद्धतीने करावा लागेल. तसे केले नाही, तर एक नवा कायदा आणि मग त्याच्या अंमलबजावणीच्या निमित्ताने भ्रष्टाचाराचा नवा फंडा, एवढेच साध्य होईल. रस्त्यांची बांधणी, वाहनांची रचना, वाहतूक नियमनाचा दर्जा, वाहनांच्या पार्किंगसह आनुषंगिक पायाभूत सुविधा आणि समाजातील नियमपालनाची शिस्त अशा चहुअंगांनी सुधारणा घडविण्याची गरज आहे. अन्यथा मूळ दुखणे तसेच राहील.अपघाताच्या कारणांबाबत गाडीतील एअरबॅगचे महत्त्व आणि त्यांची कमतरता, रस्त्याची स्थिती आणि त्याच्या बांधणीतील त्रुटी अशा विविधांगी चर्चा सुरू आहे. अपघाताला तांत्रिकता, मानवी चुका जशा कारणीभूत असतात तशीच रस्त्यांची अवस्था आणि त्याच्या बांधणीतील सदोषता याचाही वाटा मोठा असतो. अपघातांची कारणे शोधणाऱ्या ‘सेवा लाइफ फाऊंडेशन’ला पंधरा राज्यात पाहणी करत असताना तीस ते पन्नास टक्के अपघातांमागे शेकडो अभियांत्रिकी कारणे असल्याचे निदर्शनाला आले आहे. गडकरी यांनीही सीटबेल्ट वापर आणि वाहनांमध्ये एअरबॅगची आवश्‍यकता व्यक्त केली आहे. पण केवळ सीट बेल्टची सक्ती केल्याने अपघात आणि त्यातील मानवी हानी टळणार आहे का, हाही प्रश्न आहे. खरेतर आतापर्यंत या देशाने लाखो सर्वसामान्य व्यक्तींना एवढेच नव्हे तर अनेक महनीय व्यक्तींना रस्ते अपघातात गमावले आहे. अशी एखादी समस्या जेव्हा ज्वलंत रूपात समोर येते, तेव्हा बहुतेकांचा प्रतिसाद असतो, तो नवा कायदा करण्याचा. किंवा आहे तो आणखी कठोर करण्याचा. पण नुसते कायदे करून प्रश्न सुटत नाहीत.दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर न्या. वर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली; समितीच्या शिफारशींनुसार बलात्कार आणि महिलांवरील अत्याचार याबाबत अत्यंत कठोर, दहशत बसवणारे कायदे केले. तरीही अत्याचाराच्या घटना थांबणे तर दूरच; त्यांचा आलेख चढताच आहे. मोटर वाहन कायद्यात २०१९मध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. त्यात प्रामुख्याने दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ केली; जेणेकरून दंडाच्या धास्तीने वाहतुकीला शिस्त आणि नियमाचे पालन होईल. तरीही बेमुर्वतखोरपणे वाहने हाकणे सुरूच आहे. ना दंडाची जरब, ना सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये नोंद होऊन घरी आलेल्या दंडाच्या पावतीची फिकीर. याची कारणे आपल्याच प्रशासकीय व्यवस्थेत आणि समाजाच्या मानसिकतेत दडलेली आहेत. चिरीमिरी आणि ‘जाऊ तिथे खाऊ’ या वृत्तीने आपली व्यवस्था पोखरलेली आहे. नियम मोडण्यात फुशारकी आहे, असे अनेकांना वाटते. अनेकदा बेफाम वाहने चालविणाऱ्यांच्या गर्दीत नियमपालन करणारा चालक गांगरून जातो, अशी विदारक स्थिती अनेक रस्त्यांवर तयार होते. त्यामुळे वाहन चालवण्याचा परवाना, फिल्मिंग केलेली व नियमबाह्य उभी केलेली वाहने, वाऱ्यावर स्वार होणारी वाहने, सिग्नल तोडून दामटलेल्या गाड्या अशी बेशिस्तीची प्रत्येक कृती व्यवस्थेला चराऊ कुरणे भासते.पार्किंगच्या पुरेशा सुविधांअभावी वाहने रस्ते अडवून उभी असतात. सार्वजनिक बसथांब्यांसमोर खासगी वाहने, रिक्षा उभ्या राहतात. मग बसगाडी थांब्याच्या आसपास कुठेही उभे राहाते आणि प्रवासी धावपळ करून ती पकडण्याचा प्रयत्न करतात, हे चित्रही आपल्याकडच्या वाहतूक अराजकाचे एक ठळक उदाहरण. त्यामुळेच उपाययोजनाही सर्वस्तरीय करण्याची गरज आहे.त्यासाठी विविध मंत्रालयांनी एकत्रित, समन्वयाने काम करावे. परवाना देताना वाहनचालकाची कसून छाननी झाली पाहिजे. अगदी अलीकडे सरकारने वाहनचालकाचा परवान्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय दाखले प्रत्येक डॉक्टरने दररोज जास्तीत जास्त वीसच द्यावेत, असे बंधन घालण्यासाठी पावले उचलली आहेत. यावरून आपली व्यवस्था किती संधिसाधू, कायद्यातून पळवाटा शोधत उखळ पांढरे करणारी आहे, हे लक्षात येते. त्यामुळेच खरे आव्हान आहे, ते मानसिकता घडविण्याचे. शिस्तपालनाचा, कायद्यांची बूज राखण्याचा संस्कार हा शालेय जीवनापासून केला पाहिजे.शिक्षण म्हणजे केवळ उपजीविकेचे साधन मिळविण्यासाठी केलेला प्रयत्न ही अत्यंत संकुचित धारणा आहे. शिक्षण ही नागरिक घडविण्याची, व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास साधणारी बाब आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. परदेशवारी केलेले आपले राज्यकर्ते, विद्वानांपासून ते सामान्यांपर्यंत तेथील वाहतूक शिस्त, सार्वजनिक व्यवहारातील आचारविचार, संकेत, शिस्तबद्धपणा यांचे तोंड फाटेपर्यंत कौतुक करतात. परंतु देशात आले, की त्यांना काय होते, हे कळत नाही. इथल्या विस्कळित, बेशिस्त वातावरणाशी समरस होतात. कायदा हा मोडण्यासाठीच असतो, असा समज आपल्या समाजात दृढमूल झालेला आहे. कायद्याची बूज राखायची असते. त्याचे कठोर पालन करणे ही आपली नैतिक जबाबदारी आणि सामाजिक कर्तव्य आहे, हेच बिंबवण्यात आपण मागे आहोत. कायदे कागदावर कितीही सुदृढ असले तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर ते दुर्बल आणि परिणामकारकतेत थिटे पडतात. त्यामुळे सुदृढ समाजासाठी कायदेपालनाचा अट्टाहासच आवश्यक आहे.