अब महिला आरक्षण के बाद ही जाएगा प्रस्तावित आरक्षण

निकाय चुनाव में आरक्षण तैयार करने को लेकर फंसा पेच लखनऊ से आए शासनादेश के बाद दूर होता दिख रहा है। अब स्थानीय स्तर से ही निकायों के वार्ड आरक्षण में महिलाओं को आरक्षण के साथ प्रस्ताव भेजा जाएगा। शासनादेश मिलने के बाद देर रात तक अधिकारी संशोधित आरक्षण बनाने में लगे रहे। संकेत हैं कि रविवार या सोमवार को यह प्रस्तावित आरक्षण प्रस्ताव यहां से शासन को भेजा जाएगा।
जिले में 19 निकायों के 338 वार्डों के लिए आरक्षण तय किया जाना है। हालांकि इसे 4 नवंबर को ही भेजना था। मगर महिला सीटों को लेकर तस्वीर साफ न होने के कारण आरक्षण का पेच फंस गया। शनिवार को सभी निकायों ने आरक्षण तैयार कर लिया था, लेकिन शाम को नया शासनादेश आने के बाद अब नए सिरे से महिलाओं को इसमें शामिल करना तय किया गया है।
इसमें नगर निगम के 90 वार्ड, अतरौली व खैर नगर पालिका के 25-25 वार्डों समेत नगर पंचायतों के वार्डों का आरक्षण तय किया जाएगा। डीएम इंद्र विक्रम सिंह यही कहते हैं कि आरक्षण संबंधी नए आदेश के बाद शनिवार शाम से कुछ संशोधन करना शुरू किया है। उसके बाद ही आरक्षण प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा।
पहले 34.28 व अब 33 फीसदी था नगर निगम में आरक्षण
-2017 के चुनाव में नगर निगम में 34.28 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया। वहीं अब तक नगर निगम में मात्र 33 फीसदी सीट शामिल की गईं। नए संशोधन के साथ इसमें अब बदलाव किए जाएंगे।