क्या है अग्निपथ योजना है।

अग्निपथ योजना के तहत 17.5 से 23 वर्ष के आयु सीमा तक के युवाओं को सेना के किसी भी अंग यानी थलसेना, वायुसेना और नौसेना में चार साल के लिए भर्ती किया जाएगा। ये सैनिक ‘अग्निवीर’ कहलाएंगे। चार साल पूरा होते ही इनमें से 25 प्रतिशत को आगे की सेवा के लिए रखा जाएगा, बाकी को एकमुश्त करीब 12 लाख रुपये देने की योजना है। ये व्यवस्था और ऐसी योजना तो अधिकांश देशों में पहले से मौजूद है।

लेकीन अग्निपथ योजना के विषय में कई मिथक और भ्रम फैलाए जा रहे हैं। विपक्षी दलों और एक वर्ग का तर्क है कि इस योजना से शस्त्र बलों की क्षमता होगी प्रभावित? जबकि ऐसा नहीं है। ये व्यवस्था और ऐसी योजना तो अधिकांश देशों में पहले से मौजूद है। पहले वर्ष में कुल सशस्त्र बलों के केवल 3% अग्निवीर होंगे, 25% अग्निवीरों को कड़ी जांच के बाद ही सेना में लिया जाएगा। एक भ्रम यह भी है कि रेजिमेंट व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा? जबकि ऐसा नहीं है। सरकार ने साफ कहा है कि रेजिमेंट व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस व्यवस्था को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

अग्निपथ योजना को लेकर दो और प्रमुख भ्रम फैलाए जा रहे हैं। पहला, कुछ लोगों का तर्क है कि इस योजना के कारण युवाओं के लिए अवसर कम हो जाएंगे। और दूसरा- 4 वर्ष की सेवा के बाद अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित होगा? ये दोनों तर्क पूरी तरह दिग्भ्रमित करने वाले हैं। इस योजना के जरिये न सिर्फ युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के अवसरों में भारी वृद्धि होगी, बल्कि सेना की नौकरी के बाद इच्छुक युवाओं को पैरा मिलिट्री फोर्स और पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इन्हें सीएपीएफ और असम राइफल्स में प्राथमिकता मिलेगी।

वहीं, यूपी सरकार ने भी ऐलान किया है अग्निवीरों को पुलिस की नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। सेना की नौकरी के बाद युवाओं के हाथ में एकमुश्त राशि होगी। उनके सामने विकल्प होगा कि वे आगे दूसरी नौकरी में जाना चाहते हैं या अपना खुद का व्यापार आदि करना चाहते हैं। सरकार ने पहले ही कहा है कि व्यापार के इच्छुक युवाओं को वित्तीय पैकेज और आसान बैंक ऋण की सुविधा आदि भी मिलेगी। कई निजी कंपनियों ने भी ऐसे युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की बात कही है।