उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में हुई ‘सुनवाई’

आबूरोड। जन अभियोग निराकरण विभाग के आदेशों की अनुपालना में उपखण्ड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन पंचायत समिति के वीसी कक्ष में जिला कलक्टर डॉ. भंवरलाल की अध्यक्षता में किया गया।जनसुनवाई में जिला ने नागरिकों,
ग्रामीणों व आमजन की समस्याओं को सुना गया। दर्ज प्रकरणों का विभागवार संधारण कर मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं का निराकरण कर समाधान के निर्देश प्रदान किए। उपखण्ड आबूपर्वत व आबूरोड की जन सुनवाई में 79
परिवाद दर्ज कि गए। जिसमें से 23 राजस्व विभाग, 26 पंचायती राज विभाग, 4 विद्युत विभाग, 7 जलदाय विभाग, 3 पीडब्ल्यूडी विभाग,5 नगरपालिका, 3 चिकित्सा विभाग समेत एक-एक प्रकरण टीएडी, वन विभाग, पर्यटन विभाग के दर्ज
किए गए। मौके पर ही 13 प्रकरणो का निस्तारण किया गया। शेष प्रकरणों को जिला कलक्टर ने त्वरीत गति से निराकरण के संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायण सिंह चारण, उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत कनिष्क कटारिया, उपखण्डअधिकारी आबूरोडअरविंद शर्मा, प्रधान लीलाराम गरासिया,उपप्रधान ललित सांखला, उप अधीक्षक योगेश शर्मा, नगरपालिका आयुक्त आबूपर्वत शिवपाल सिंह, बाल विकास विभाग
डीडी राजेन्द्र कुमार पुरोहित, विकास अधिकारी प्रदीप मायला, तहसीलदार
आबूरोड दिनेश कुमार साहु, देलदर तहसीलदार मनोहर सिंह समेत पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, जनप्रतिनिधि, जिला स्तरीय व ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
74 वर्षीय वृद्धा को तत्काल मिली राहतवासड़ा गांव की देवू बा पत्नी डोहू सिंह के दो जन आधार में नाम होने से
काफी समय से पेंशन नही मिल रही थी।वहीं पेंशन गलत खाते में जमा होने से पेंशन की राशि वृद्धा को नही मिल रही थी। इस पर जिला कलक्टर ने प्रकरण की सुनवाई की। संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। उक्त महिला के दो जन आधार होने से एक जन आधार को निरस्त करने के बीडीओ के माध्यम से एसडीएम
को ऑनलाईन रिक्वेस्ट भेंज कर हाथों-हाथ गलत जन आधार को निरस्त करवाया
गया। इस पर महिला ने जिला कलक्टर व राज्य सरकार का अपनी देशी भाषा मेंआभार प्रकट किया। इसी प्रकार आंगनवाडी व स्कूलों में शौचालय बनाने कोसरपंच व ग्रामीणों ने विभिन्न गांवों, उपलागढ़, दोयतरा, किवरली, उपलागढ़,सुरपगला, जाम्बुड़ी ने शौचालय बनवाने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।इस पर जिला कलक्टर के निर्देश पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को विकास
अधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त कर स्वीकृती जारी करने के निर्देश
दिए। जिस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने हाथों-हाथ उक्त स्थानो पर शौचालयबनाने को प्रशासनिक स्वीकृती जारी की। जिला कलक्टर के माध्यम से स्वीकृती आदेश का वितरण किया गया।