ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੀਸ,100 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ 800 ਰੁਪਏ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੀਸ 100 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀ ਲਾਕਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਖਆਂ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਲਈ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਧੀਆਂ ਸਾਧਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੀਸ 800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਿ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਡਾ. ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ

ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੋਗ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਰੁਪਇਆ ਫ਼ੀਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀ ਲਾਕਰ ਵਿਚ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਡਿਜੀ ਲਾਕਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਬਦਲੇ ਜੋ 800 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 2013 ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਫੀਸ 300 ਰੁਪਏ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਰਡ 800 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡਿਜੀ ਲਾਕਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦਫਤਰ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਫਤਰ ਡਿਜੀ ਲਾਕਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।