ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਿਦੇਸ਼

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਛੇਤੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਡ਼ਾ ਫਿਲਹਾਲ ਆਖਰੀ ਪਡ਼ਾਅ ’ਚ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਨੌ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਤੇ ਰਹਿਣ ਖਾਣ ਆਦਿ ’ਤੇ 25 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 1.95 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਹਡ਼ੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 165 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ-ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪਡ਼੍ਹਨ ਲਈ ਘੱਟ ਜਾਣ, ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਹਰੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।