18 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 2013 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
