Haryana EV Policy 2022: हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को दी मंजूरी, अब होगाी तगड़ी बचत
पेट्रोल और डीजल (Petrol and diesel) की कीमतों के बढ़ने से लोग अब इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड अब बढ़ती जा रही है नई-नई कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle) लेकर आ रही हैं। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अब हरियाणा सरकार ने भी ईवी निर्माताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा कर दी है। सोमवार यानी 4 जुलाई को हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle) पॉलिसी 2022 को मंजूर दे दी है।
इस पॉलिसी के अनुसार, पहले 10 सालों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle) मैन्युफैक्चरर्स अपने SGST का 50% लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा, मैन्युफैक्चरर्स राज्य के अंतर इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle) डिस्पोजल फेसिलिटी की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि का लाभ उठा सकेंगे। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को भी फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। ईवी नीति में फिक्स्ड कैपिटल इनवेस्टमेंट (FCI), शुद्ध एसजीएसटी, स्टांप शुल्क, रोजगार सृजन आदि पर सहायता देकर ईवी निर्माताओं को कई तरह के वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इसमें 20 साल तक के लिए बिजली शुल्क में छूट के साथ स्टाम्प शुल्क की 100 प्रतिशत वापसी का प्रस्ताव शामिल है।
इस नियम के अनुसार 2030 तक हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट में चलने वाले बस बेड़े के 100 प्रतिशत बसों को इलेक्ट्रिक बसों या ईंधन सेल वाहनों या अन्य गैर-जीवाश्म – ईंधन आधारित टेक्नोलॉजी में बदलने का प्रयास किया जाएगा। हरियाणा ईवी पॉलिसी के तहत सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को मौजूदा निर्माता इकाइयों को पूरी तरह से ईवी निर्माण में बदलने के लिए 25 प्रतिशत की बुक वैल्यू के ₹2 करोड़ तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। ईवी खरीदारों के लिए यह आम लोगों को इलेक्ट्रिक (Electric) मोबिलिटी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए प्रभावी अग्रिम लागत को कम करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है।
