CM नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, 149 अधिकारियों का तबादला व पोस्टिंग रद्द
पटना: बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री की सिफारिश पर भूमि सुधार एवं राजस्व विभागों के 149 अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन को रद्द कर दिया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन दोनों विभागों के 149 सर्कल अधिकारियों, बंदोबस्त अधिकारियों और चकबंदी अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग में कुछ गड़बड़ पाया और रद्द करने की सिफारिश की.CO सहित कई अफसरों के ट्रांसफर रद्द : भूमि सुधार और राजस्व विभाग भाजपा के राम सूरत राय के अधीन हैं और उन्होंने 30 जून को 149 अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन के लिए चार अधिसूचना जारी की थी. राज्यपाल के निर्देश के बाद उनकी संयुक्त सचिव कंचन कपूर ने 149 अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन को रद्द करने की ताजा अधिसूचना जारी की.बताया जाता है कि कई सीओ ऐसे हैं जिनका तबादला नियमों को ताक पर रख (Bihar CO Transfer Posting Controversy) कर किया गया था. नियम के अनुसार, सीओ का ट्रांसफर किसी भी अंचल में तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद किया जाता है लेकिन इस बार वैसे सीओ भी तबादला सूची में शामिल थे, जिन्होंने एक अंचल में तीन साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है. वहीं कई दागी अफसरों को भी फिर से जिम्मेदारी दे दी गयी थी. इतना ही नहीं, तबादले में विधायकों तक की नहीं सुनी गई थी. जिसके बाद, इन तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अनियमितता की शिकायतें पहुंची थीं.इन अधिकारियों का हुआ था तबादला: पूर्व में दिए गए तबादला के आदेशानुसार बिहार राजस्व सेवा के अंचल अधिकारी और इसके समकक्ष पद जैसे अंचल अधिकारी, प्रभारी अंचल अधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी, प्रभारी चकबंदी पदाधिकारी के पदों पर बड़ी संख्या में ट्रांसफर किया गया था. इसे अब विभाग ने ही निरस्त कर दिया है. मिली जानकारी के अनुसार विभाग को तबादला के आदेश के बाद से लगातार शिकायत मिल रही थी.सीएम के पास पहुंची थी शिकायत: विभाग के संयुक्त सचिव कंचन कपूर की तरफ से पूर्व में दिए गए तबादला आदेश को रद्द करने की अधिसूचना जारी की है. बता दें कि रामनारायण मंडल जब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री थे तो उस समय भी तबादले को लेकर अनियमितता की शिकायत मुख्यमंत्री के पास पहुंची थी और उसके बाद मुख्यमंत्री के स्तर से उसे रद्द कर दिया गया था. इस बार भी तबादले को लेकर शिकायत मुख्यमंत्री के पास पहुंची, हालांकि इस बार विभाग ने सभी तबादले रद्द कर दिये हैं.
