सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया

सरकार ने मणिपुर हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए रविवार को तीन सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया। पैनल की अध्यक्षता गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय लांबा करेंगे। आयोग के अन्य सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर हैं आयोग उन घटनाओं के अनुक्रम की जांच करेगा, जो इस तरह की हिंसा से संबंधित सभी तथ्यों की ओर ले जाएगा और यह देखेगा कि क्या किसी भी जिम्मेदार अधिकारियों/व्यक्तियों की ओर से इस संबंध में कोई चूक या कर्तव्य की अवहेलना हुई थी। आयोग उन घटनाओं के अनुक्रमण की जांच करेगा, जो इस तरह की हिंसा से संबंधित सभी तथ्यों की ओर ले जाएगा और यह देखेगा कि क्या किसी भी जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्तियों की ओर से इस संबंध में कोई चूक या कर्तव्य की अवहेलना हुई थी। आयोग द्वारा की जाने वाली जांच में उन शिकायतों या आरोपों की भी जांच की जाएगी जो उसके समक्ष किसी व्यक्ति या संघ द्वारा लगाए जा सकते हैं पैनल को अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द केंद्र सरकार को सौंपने की जरूरत है, लेकिन छह महीने से ज्यादा नहीं। 3 मई को जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से मणिपुर में छिटपुट हिंसा देखी जा रही है। झड़पों में मरने वालों की संख्या 80 से अधिक हो गई है अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में 3 मई को पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के आयोजन के बाद पहली बार जातीय हिंसा भड़की।