SBI ने इंफ्रा बॉन्ड्स के जरिए जुटाई रिकॉर्ड रकम, इंफ्रा और सस्ते घरों के प्रोजेक्ट को मिलेगी मदद
भारतीय स्टेट बैंक ने इंफ्रा सेक्टर के लिए जारी अपने पहले बॉन्ड के माध्यम से शुक्रवार को 10,000 करोड़ रुपये जुटाए. यह किसी भी घरेलू कर्जदाता की तरफ से एक इन्फ्रा बॉन्ड की सर्वाधिक ऊंची बिक्री है. एसबीआई ने अपने बयान में कहा कि 10 साल की अवधि वाले इस बॉन्ड की बिक्री से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल इंफ्रा सेक्टर से जुड़ी परियोजनाओं एवं किफायती आवासीय खंड को फंडिंग के लिए किया जाएगा. वहीं बॉन्ड की सफलता पर उत्साहित एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि इससे इंफ्रा सेक्टर को काफी मदद मिलेगी. इसके साथ ही डिजटल रुपये पर बात करते हुए उन्होने कहा कि रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया डिजिटल रुपया गेम चेंजर साबित होने वाला है. ई-रुपया के पायलट प्रोजेक्ट में एसबीआई के अलावा 3 और बैंक शामिल हैं.3 गुना से ज्यादा मिला सब्सक्रिप्शन
एसबीआई के इंफ्रा बॉन्ड इश्यू को निवेशकों की तरफ से शानदार रिस्पॉन्स मिला था. आंकड़ों के अनुसार इन्फ्रा बॉन्ड को 16,366 करोड़ रुपये मूल्य की बोलियां मिलीं थी जो कि जो 3.27 गुना सब्सक्रिप्शन को दर्शाता है. निवेशकों के उत्साह को देखते हुए बैंक ने 7.51 प्रतिशत की दर से 10,000 करोड़ रुपये की बोली स्वीकार करने का फैसला किया. बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा ने इसे निवेशकों के भरोसे का प्रतीक बताते हुए कहा कि इस लंबी अवधि के बॉन्ड से ढांचागत विकास का उद्देश्य पूरा करने में बैंक अपना सहयोग कर पाएगा. बॉन्ड को घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से एएए की रेटिंग मिली हुई है.गेम चेंजर साबित होगा ई-रुपया
चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक का खुदरा डिजिटल रुपया पासा पलटने वाला सबित होगा. इससे टिकाऊ प्रभाव के साथ काफी कम लागत पर मौद्रिक नीति का बेहतर तरीके से लाभ मिल सकेगा. खुदरा डिजिटल रुपये के लिये आरबीआई की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) पायलट परियोजना बृहस्पतिवार को मुंबई, नयी दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में शुरू हुई. भारतीय स्टेट बैंक इसमें भाग लेने वाले बैंकों में से एक है. खारा ने बयान में कहा, आरबीआई सीबीडीसी पर पायलट परियोजना पासा पलटने वाली साबित होगी. टिकाऊ प्रभाव के साथ इससे काफी कम लागत पर मौद्रिक नीति का बेहतर तरीके से लाभ मिलना सुनिश्चित होना चाहिए.उन्होंने बयान में कहा कि यह चलन में जारी मुद्रा व्यवस्था को सहयोग देगा और कुल मिलाकर मुद्रा ढांचे को पूर्ण करेगा. दूसरे चरण में चार अन्य बैंकों को शामिल करते हुए खुदरा डिजिटल रुपया परियोजना नौ अन्य शहरों में जारी की जाएगी.
